कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने करोड़ों सदस्यों को राहत देते हुए दो नए बदलाव किए हैं, जिससे PF से जुड़ी जानकारी पाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
अगर आपका सेविंग अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आप बैंक की ऑटो स्वीप डिपॉजिट स्कीम का फायदा ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है।
आज हम आपको भारत के ऐसे बेहतरीन शहर बताने जा रहे हैं जो रिटायरमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं।
1 अक्टूबर से अब IRCTC ऐप या वेबसाइट या फिर RailOne ऐप से टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।
देशभर में कई टैक्सपेयर्स सोशल मीडिया पर आयकर रिफंड में देरी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। कई लोगों को रिटर्न फाइल किए हफ्तों या महीनों हो गए हैं लेकिन इसके बाद भी रिफंड अब तक नहीं मिला है।
हालांकि यह स्थिति आम नहीं है, लेकिन हो सकती है और इसके लिए सभी बीमा कंपनियों के पास प्रक्रिया तय होती है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है।
ऐसे कई क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं जो खासतौर पर मूवी टिकट बुकिंग, OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य मनोरंजन खर्चों पर जबरदस्त ऑफर्स और कैशबैक देते हैं।
Buy Now Pay Later (BNPL) और Credit Card दोनों ही आपको 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' का मौका देते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है।
₹99,446 करोड़ के बजट वाली यह योजना का टारगेट अगले दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बने नौकरियों पर लागू होगा।
अगर आप भी आगामी फेस्टिव सीजन में मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या अन्य महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का सोच रहे हैं, और No-Cost EMI का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए।
महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस छूट का फायदा आम लोगों को मिलेगा या नहीं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कई लोग यह आशंका जता रहे हैं कि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले का सीधा असर आईपीएल जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट्स और सिनेमा दर्शकों पर पड़ेगा।
सरकार ने तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST खत्म कर दिया लेकिन अभी भी यह आशंका बनी हुई है कि क्या इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा या फिर ITC नाम का कांटा ग्राहकों को चुभेगा? चलिए डिटेल में जानते हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक फिलहाल वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड मजबूत है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े स्थिर रहने और फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती की 90% संभावना ने सोने को और मजबूती दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2030 तक कर दिया है और इसके तहत मिलने वाले गारंटी-फ्री लोन की लिमिट को 80,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है।
कई लोग मानते हैं कि 10-50 करोड़ रुपये जैसी बड़ी रकम चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान का कहना है कि असलियत कुछ और है।
जीरो जीएसटी स्लैब के दायरे में कई रोजमर्रा के जरूरी सामानों को शामिल किया जा सकता है, जो फिलहाल 5% और 18% के स्लैब में आते हैं।
लोन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री का होना जरूरी है। जी हां, आरबीआई ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब बिना क्रेडिट हिस्ट्री के भी आसानी से लोन मिल जाएगा।
सरकार की योजना मौजूदा 4 टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को कम करके सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% रखने की है।
Resale vs new flat: कई बार हम न्यू फ्लैट और रीसेल फ्लैट के बीच कन्फ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से बेस्ट कौन-सा रहेगा।
