आईटीर भरने वालों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में उनके आईटीआर फाइल करने और टीडीएस रिफंड लेने की जिम्मेदारी किसकी होगी? चलिए आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे।
1 अप्रैल 2026 से बैंक के एटीएम पर UPI के जरिए की गई कैश निकासी भी उसी मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिनी जाएगी, जो अभी डेबिट कार्ड निकासी पर लागू होती है। यानी फ्री लिमिट पार करते ही प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये और लागू टैक्स देना होगा, चाहे निकासी डेबिट कार्ड से हो या UPI से।
यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लिया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि ETF और अन्य निवेशों से बेहतर रिटर्न मिलने के कारण EPFO कई साल से 8% से ज्यादा ब्याज देने में सक्षम रहा है। यह दर EPFO के निवेश पोर्टफोलियो की मजबूत साख और प्रतिस्पर्धी रिटर्न देने की क्षमता को दिखाती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 3 मार्च से 31 मार्च के बीच बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे। इसमें दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार भी शामिल है।
इस योजना के तहत मौजूदा टर्मिनलों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, कोच खड़े करने की लाइनें (स्टेबलिंग लाइन), पिट लाइन और शंटिंग की बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शहरों के आसपास नए रेलवे टर्मिनल बनाए जाएंगे और रखरखाव के लिए बड़े कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जाएंगे।
अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको भी बैंक जाकर कोई काम करवाना है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस-किस दिन किस वजह से बंद रहेगा।
कई कारणों की वजह से अक्सर लोग अपनी लोन की ईएमआई भरने में देरी कर देते हैं, लेकिन बार-बार अपनी लोन की ईएमआई देर से भरना या पेमेंट डिफॉल्ट करने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं क्या होगा अगर आप अपने होम लोन की ईएमआई को समय से नहीं भरते।
इस कदम से लाखों अकाउंट धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें बिना पेपरवर्क के उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। सूत्रों की मानें तो इस कदम से सरकार वर्षों से बेकार पड़े पैसों को वापस करना चाहती है।
12 लाख रुपये की सालाना इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई तरह के इनकम हैं, जिन पर आपको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता।
देश में नकली इनकम टैक्स रिफंड मैसेज स्कैम के बढ़ रहे मामलों के बीच आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स को फ्रॉड मैसेजेस और कॉल्स से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है।
लोग अक्सर नौकरी बदलते समय अपना सैलरी अकाउंट भी बदल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही छोटी या मामूली सी बात लगती है, लेकिन ऐसा करने से भविष्य में आपको अपने पीएफ के पैसों को निकालने में मुसीबत हो सकती है।
हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग अपने ही कमाए हुए ये पॉइंट्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और अनजाने में उन्हें बर्बाद कर देते हैं। चलिए जानते हैं वो गलतियां लोग अपने रिवॉर्ड प्वाइंट को बर्बाद कर रहे हैं।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह कैसे पता करें कि आप डेबिट कार्ड EMI के लिए पात्र हैं या नहीं? डेबिट कार्ड से ईएमआई शॉपिंग कैसे करें? चलिए डिटेल में जानते हैं।
अगर आप भी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए सुकून से रहना चाहते हैं, तो कुछ स्मार्ट आदतें डालना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
अब घर खरीदने की होड़ सिर्फ दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहर (जैसे इंदौर, जयपुर, कोच्चि) हाउसिंग मार्केट के नए 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरे हैं।
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) अप्रैल 2026 तक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे पात्र PF अमाउंट को UPI के जरिए तुरंत निकाला जा सकेगा।
इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस जैसे बड़े संस्थानों की एफडी देख सकते हैं।
बैंक जब भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का स्टेटमेंट देता है तो उसमें Minimum Amount Due (MAD) भी दिखाई देती है जिससे कई लोग यही समझते हैं कि इतना भुगतान कर देना ही काफी है। लेकिन क्या इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है? चलिए जानते हैं।
सही समय, सही प्लेटफॉर्म और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से आप अपने स्टे को सस्ता और यादगार बना सकते हैं। चलिए जानते हैं वो स्मार्ट ट्रिक्स जिससे आप सस्ते में 5-स्टार होटल बुक कर सकते हैं।
टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, अगर कर्मचारी अपनी सैलरी स्ट्रक्चरिंग सही तरीके से करें और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) द्वारा EPF और NPS जैसे रिटायरमेंट स्कीम में योगदान को ऑप्टिमाइज करें, तो करीब 14.65 से 14.66 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी कानूनी रूप से शून्य (0) टैक्स चुकाया जा सकता है। यह फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन और नए टैक्स रिजीम में उपलब्ध कुछ विशेष छूटों व डिडक्शन को जोड़ने से मिलता है।
