रविवार, 1 फरवरी को अपने नौवें बजट भाषण के दौरान उन्होंने 'SHE-Mart' (शी-मार्ट) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह पहल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यम चला रही हैं।
सरकार सिर्फ चिप फैब्रिकेशन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सेमीकंडक्टर उपकरण, मटीरियल और स्वदेशी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) के विकास पर भी खास ध्यान देगी। इसके लिए India Semiconductor Mission 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद देश में पूरे चिप इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर के लिए 7,84,678 करोड़ (7.84 लाख करोड़) रुपये अलॉट किया है। यह पिछले साल के 6,81,210 करोड़ रुपये से 15% से ज्यादा है।
इस साल के बजट में सरकार ने ड्यूटी में कटौती और टैक्स से जुड़े कई बदलाव किए हैं, ताकि आम यूजर्स, एक्सपोर्टर्स और कुछ अहम सेक्टरों की लागत कम हो सके।
यह टैक्स छूट उन कंपनियों को भी मिलेगी जो भारत से दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सर्विस देंगी। अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय ग्राहकों को भारतीय रीसेलर के जरिए सर्विस देती है, तब भी वह इस टैक्स छूट के दायरे में आएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को सरकार की रोजगार और विकास रणनीति के केंद्र में रखा। बजट में टूरिज्म को सीधे रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार से जोड़ा गया है।
यूनियन बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ने देश की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए FY27 के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। सरकार का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित ग्रोथ को रफ्तार देना और पिछले एक दशक से चली आ रही निवेश गति को बनाए रखना है।
वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण ने अपने लगातार नौवें केंद्रीय बजट भाषण में स्वास्थ्य और क्रिटिकल मिनरल्स को मजबूती देने के लिए कई बड़े ऐलान किए।
सरकार ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को सहयोग देने के उद्देश्य से इंफ्रा रिस्क फंड की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026 में टैक्स-फ्री स्लैब बढ़ाने, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा करने और टैक्स स्लैब के रेशनलाइजेशन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, डिजिटल ट्रैकिंग और संरचनात्मक सुधारों के जरिए टैक्स नेट को विस्तार देने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी अहम ऐलान होने की उम्मीद है।
बजट तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के लिए फंडिंग में करीब 45% की बढ़ोतरी संभव है, जिससे कुल आवंटन मौजूदा ₹34,422 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का अप्रोच लगातार एक जैसा रहा है- इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्रोथ को रफ्तार देना, नौकरियां पैदा करना और सोशल डिलीवरी को मजबूत करना। बजट 2026 में इन्हीं प्राथमिकताओं को और मजबूती मिलेगी।
वित्त वर्ष 27 के लिए बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले ई-कॉमर्स सेक्टर ने अपनी उम्मीदें जताई है। चलिए विस्तार से जानते हैं।
Union Budget 2026: रविवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 27 के लिए बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज ईवी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने इस बजट से अपनी उम्मीदों को बताया है।
इंडस्ट्री की राय है कि बजट में कर्ज की आसान उपलब्धता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा, और निर्यात को मजबूत बनाने वाले कदमों पर खास फोकस होना चाहिए।
आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 27 के लिए आम बजट पेश करेंगी लेकिन उससे पहले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर ने अपनी उम्मीदें जताई हैं। चलिए जानते हैं।
Union Budget 2026: वित्त वर्ष 27 के लिए बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार आम बजट आगामी 1 फरवरी को पेश करेंगी। इससे पहले साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ने इस बजट से अपनी उम्मीदों को बताया है।
इस बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रतिनिधि संस्था 'एम्फी' (AMFI) ने सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं, जो निवेशकों के लिए लंबी अवधि के मुनाफे को अधिक पारदर्शी और फायदेमंद बना सकती हैं।
GST 2.0 में सरकार द्वारा इंश्योरेंस पर लगने वाले प्रीमियम पर जीएसटी को खत्म करने के बाद अब आगामी बजट 2026 से भी इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं।
