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‘सॉफ्ट पोर्न’ कंटेंट पर सरकार का शिकंजा; Ullu, ALTT, Desiflix, Big Shots समेत कई ओटीटी ऐप्स बैन

ये प्लेटफॉर्म ‘इरॉटिक वेब सीरीज’ के नाम पर कथित तौर पर 'सॉफ्ट पोर्न' प्रसारित कर रहे थे, जो आईटी नियमों और देश के अश्लीलता कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

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OTT

App Ban: केंद्र सरकार ने Ullu, ALTT, Desiflix, Big Shots समेत 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन ऐप्स पर अश्लील और यौन उत्तेजक सामग्री के प्रसारण को लेकर यह फैसला लिया है। जांच में सामने आया कि ये प्लेटफॉर्म ‘इरॉटिक वेब सीरीज’ के नाम पर कथित तौर पर 'सॉफ्ट पोर्न' प्रसारित कर रहे थे, जो आईटी नियमों और देश के अश्लीलता कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

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मंत्रालय ने यह कार्रवाई कई शिकायतों और रिपोर्ट्स के आधार पर की, जिनमें बताया गया कि ये ऐप्स उचित कंटेंट मॉडरेशन के बिना एडल्ट कंटेंट को आसानी से प्रसारित कर रहे थे। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनुशासन लाने के लिए जरूरी है, बल्कि नाबालिगों की पहुंच से इस प्रकार के कंटेंट को दूर करने के लिए भी अहम है।

इन ऐप्स पर लगा प्रतिबंध

Ullu, ALTT, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix, Triflicks. 

इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था। उस समय ड्रीम्स फिल्म्स, मूडX, बेशरम्स, येस्मा, रैबिट, प्राइम प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स भी कार्रवाई की जद में आए थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द्वारा अश्लील, अभद्र और कई मामलों में अश्लीलता की हद तक पहुंचने वाले कंटेंट के प्रसारण को लेकर विभिन्न इंटरमीडियरीज के सहयोग से इन्हें ब्लॉक किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ‘क्रिएटिव एक्सप्रेशन’ के नाम पर अश्लीलता, गालियों और अभद्रता को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं है। 12 मार्च 2024 को उन्होंने खुद 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हटाए जाने की घोषणा की थी।

सरकार का यह कदम डिजिटल क्षेत्र में जवाबदेही तय करने और समाज में नैतिकता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।