Supertech Projects: NBCC के प्रस्ताव पर 21 अक्तूबर को होगा फाइनल फैसला
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के घर खरीदारों के लिए खुशखबरी हो सकती है अगर एनबीसीसी को लंबित पड़े सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा मिलता है। दरअसल नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) ने NCLT में अपना प्रस्ताव पेश कर कहा है कि वो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकती है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के घर खरीदारों के लिए खुशखबरी हो सकती है अगर एनबीसीसी को लंबित पड़े सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा मिलता है। दरअसल नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) ने NCLT में अपना प्रस्ताव पेश कर कहा है कि वो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकती है। अब एनसीएलटी ने कहा है कि सुपरटेक के बायर्स अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं और बताएं कि क्या वो एनबीसीसी से प्रोजेक्ट्स पूरा कराना चाहते हैं या नहीं।
NCLAT का निर्देश
CLAT ने 19 सितंबर को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को निर्देश दिया कि वह होमबायर्स, उधारदाताओं और ज़मीन मालिकों से आपत्तियां और सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे और इसे दो हफ्तों के भीतर सुपरटेक की वेबसाइट पर अपलोड करे। इस रिपोर्ट की समीक्षा 21 अक्टूबर को की जाएगी और इसे NBCC के प्रस्ताव से मिलाया जाएगा।
NBCC का प्रस्ताव
NBCC ने 17 सुपरटेक प्रोजेक्ट्स में 50,000 फ्लैट्स को तीन साल में पूरा करने की योजना पेश की है और NCLAT से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति मांगी है। NCLAT ने NBCC को जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
होमबायर्स की चिंताएं
सुपरटेक के वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले होमबायर्स ने NCLAT में एक याचिका दायर कर फ्लैट्स की बढ़ी हुई लागत पर सुरक्षा की गारंटी, फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए फंड्स की गड़बड़ी की जांच और पूर्व प्रमोटरों को हटाने की मांग की थी।
डून स्क्वायर प्रोजेक्ट की सुनवाई
सुपरटेक के देहरादून स्थित डून स्क्वायर प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हुई। प्रमुख उधारदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NCLAT 25 सितंबर को ओटीएस की शर्तों की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई का निर्धारण करेगा।
सुझाव देने का समय
NCLAT ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ज़मीन मालिकों और उधारदाताओं को दो हफ्तों के भीतर अपनी आपत्तियां IRP को सौंपने का निर्देश दिया है। ये आपत्तियां सारणीबद्ध कर अदालत में प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि NBCC के आवेदन पर उचित निर्णय लिया जा सके।
NCLAT ने मई में IRP को NBCC के साथ बातचीत
NCLAT ने मई में IRP को NBCC के साथ बातचीत कर सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स को संभालने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए थे, जैसा कि अम्रपाली प्रोजेक्ट्स के मामले में किया गया था। सुपरटेक के होमबायर्स के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वर्षों से अटके हुए फ्लैट्स के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें 21 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब NBCC के प्रस्ताव और आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी।