Dream11, MPL, PokerBaazi जैसे प्लेटफॉर्म अब भारत में पूरी तरह बैन, राज्यसभा से भी पास हुआ Online Gaming Bill 2025

Online Gaming Bill 2025: भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया। बीते दिन यानी बुधवार 20 अगस्त को यह ड्राफ्ट बिल लोकसभा से पास हुआ था।

यह देश का पहला केंद्रीय कानून है, जो तेजी से बढ़ते लेकिन विवादास्पद ऑनलाइन मनी गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगा और सभी प्रकार के रियल-मनी गेम्स पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाएगा।

अब तक ऑनलाइन मनी गेम्स (पैसे वाले गेम) को लेकर कोई साफ कानून नहीं था। अलग-अलग राज्यों ने अपने-अपने नियम बनाए और अदालतों के फैसले भी एक-दूसरे से अलग रहे। इससे स्थिति काफी उलझन भरी हो गई थी।

केंद्र सरकार का कहना है कि चूंकि ये गेम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं होतीं (कोई भी कहीं से खेल सकता है), इसलिए पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना ज़रूरी है।

इस नए बिल की शुरुआत में कहा गया है कि इसका मकसद मनी गेम्स के कारण होने वाले गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान को रोकना है जैसे: कर्ज में डूबना, आत्महत्या जैसे मामले और अवैध तरीके से पैसा लगना।

साथ ही, सरकार चाहती है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स (जो मनोरंजन और सीखने के लिए होते हैं) को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग सुरक्षित विकल्प चुन सकें।

ऑनलाइन मनी गेम्स बिल की मुख्य बातें 

1. ई-स्पोर्ट्स को मान्यता मिलेगी

• अब ई-स्पोर्ट्स (जैसे वीडियो गेम टूर्नामेंट आदि) को आधिकारिक खेल माना जाएगा।
• खेल मंत्रालय इनके लिए नियम बनाएगा, और ट्रेनिंग अकादमी और शोध केंद्र (रिसर्च सेंटर) खोलने को बढ़ावा देगा।

2. सामाजिक और शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा

• सरकार ऐसे सेफ और स्किल-बेस्ड गेम्स को रजिस्टर कर सकती है जो शिक्षा, सीखने और डिजिटल जानकारी को बढ़ाएं।
• यानी पढ़ाई या ज्ञान से जुड़े गेम्स को हरी झंडी दी जाएगी।

3. मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक

कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम जो पैसे से जुड़ा हो, जैसे: जुआ, सट्टेबाजी, रियल-मनी गेम्स; इन सभी को चलाना, प्रमोट करना, या इन पर पैसा लगाना अब गैरकानूनी (अवैध) होगा।

4. ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी

एक केंद्रीय संस्था (Central Authority) बनाई जाएगी जो यह तय करेगी कि:

• कौन-सा गेम किस कैटेगरी में आता है
• लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा
• गेमिंग कंपनियों को नियम बताए जाएंगे

सख्त सजा का प्रावधान

ऑनलाइन मनी गेम ऑफर या ऑपरेट करने पर 3 साल की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

विज्ञापन, प्रायोजन या पेमेंट सपोर्ट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मनी गेम्स को प्रमोट करने पर 2 साल की जेल या ₹50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रतिबंधित गेम्स में फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और ऑनलाइन लॉटरी शामिल हैं।

यह फैसला भारत के $3.8 बिलियन ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को गहरा झटका देगा, जिसमें Dream11, Games24x7 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है।