केंद्रीय वित्तमंत्री का EV को लेकर बड़ा बयान, कहा इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं

विदेश से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते नहीं होंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने 25 अगस्त को कहा कि मंत्रालय के पास Electric Vehicle के इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने Delhi में आयोजित B20 Summit India 2023 के कार्यक्रम में यह जानकारी दी। दरअसल, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि केंद्र सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें Tesla के एक प्रस्ताव पर सरकार उन मैन्यूफैक्चरर के व्हीकल के लिए इंपोर्ट चार्ज कम करने वाली है, जो देश में कम से कम 40% व्हीकल देश में मैन्यूफैक्चरिंग करने की कमिटमेंट करते हैं।

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देश में 40 हजार डॉलर यानी करीब 33.19 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों को इम्पोर्ट करने पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। इससे कम कीमत वाली कारों पर 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इम्पोर्ट ड्यूटी में टोटल कॉस्ट, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। वहीं, कंपनियों को कार के कंपोनेंट्स और पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर 15% से 35% तक टैक्स देना पड़ता है। Elon Musk की EV बनाने वाली कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट और भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए छूट चाहती है। हालांकि, सरकार इस मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी।