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जनधन अकाउंट का आंकड़ा 50 करोड़ के पार, लोगों को इन फायदों की वजह से पसंद आ रही ये स्कीम

PM Jan Dhan Yojana काफी पॉपुलर स्कीम है। इस योजना का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। आइए, आर्टिकल में योजना के फायदे के बारे में जानते हैं।

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Pm Jan Dhan Yojna
साल 2014 में मोदी सरकार ने शुरू की थी ये योजना

भारत सरकार की सबसे बड़ी और पॉपुलर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojna) है। इस स्कीम ने देश के करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। आइए इस स्कीम (PM Modi Govt Scheme) के फायदे के बारे में जानते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना? (PM Jan Dhan Yojana)

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मोदी सरकार ने साल 2014 में पीएम जन धन योजना (PM Jan Dhan Yojna) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि देश के हर गरीब के पास खुद का बैंक अकाउंट (Bank Account) होना चाहिए ताकि सरकारी मदद उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचे। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट (Zero Balance Account) ओपन होता है। 

जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojna) के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं। इसमें से करीब 70 फीसदी खाते ग्रामीण और छोटे शहरों में खुले हैं। जनधन अकाउंट में से 50 फीसदी से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में जनधन खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है।

क्या फायदे मिलते हैं? (Jan Dhan Account Benefits)

इस योजना में जीरो बैलेंस (Zero Balance Account) पर अकाउंट खुलता है। इसका मतलब है कि खाताधारक को अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसमें खाता धारक को रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) मिलता है। अब तक 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अकाउंट होल्डर को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) और 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी मिलता है। 

जनधन अकाउंट में  10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट (Overdraft) की सुविधा भी मिलती है। बता दें कि जनधन अकाउंट में जमा राशि पर बैंक करीब 4 फीसदी का ब्याज देते हैं। साथ ही आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये का कवर भी मिलता है।

कैसे खुलवाएं खाता? (How To Open JanDhan Account)

कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या बैंक मित्र के जरिए जन धन अकाउंट (Jan Dhan Account) खुलवा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है।