GST Reforms: ब्रांडेड मिठाई, सीमेंट, कपड़े, सैलून आदि सब हो सकते हैं सस्ते! अगले हफ्ते होगा बड़ा ऐलान?

GST Reforms: आम लोगों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। केंद्र सरकार जीएसटी दरों (GST Rates) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे रोजमर्रा के सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (Next-Gen GST Reforms) की बात की थी, और अब इसे लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

सिर्फ दो टैक्स स्लैब रखने का प्लान

सरकार की योजना मौजूदा 4 टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को कम करके सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% रखने की है। हाल ही में दिल्ली में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक में 12% और 28% स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। अब अगले महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है।

खाने-पीने की चीजों और कपड़ों पर टैक्स घटेगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार खास तौर पर खाद्य पदार्थों और टेक्सटाइल उत्पादों को 5% के स्लैब में लाने पर विचार कर रही है। इससे खाने-पीने की चीजों और कपड़ों की कीमतों में राहत मिल सकती है। 

वर्तमान में बिना ब्रांड वाली मिठाइयों पर 5% और ब्रांडेड मिठाइयों पर 18% टैक्स लगता है। वहीं, ₹1000 तक के कपड़ों पर 5% और उससे ऊपर की कीमत पर 12% टैक्स लिया जाता है।

सीमेंट और सैलून सेवाओं पर भी मिल सकती है राहत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार सीमेंट पर लगने वाला 28% जीएसटी घटाकर 18% कर सकती है। ये मांग लंबे समय से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ से की जा रही थी।

साथ ही, सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर भी टैक्स में कटौती पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल छोटे सैलून को जीएसटी से छूट है, लेकिन मिड और हाई-एंड सैलून पर 18% टैक्स लगता है, जो सीधे ग्राहकों पर बोझ बनता है।

बीमा और कारों पर भी बदलाव संभव

सूत्रों के अनुसार, सरकार टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी सेवाओं पर जीएसटी खत्म करने पर भी विचार कर रही है। वहीं, 4 मीटर तक लंबी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 40% टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।

सितंबर की बैठक में होगा अंतिम फैसला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की अगली बैठक 3-4 सितंबर को प्रस्तावित है। उससे पहले 2 सितंबर को जीएसटी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि बैठक का पूरा एजेंडा और स्थान अभी तय नहीं हुआ है।

फिटमेंट कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि टैक्स दरों में कटौती से केंद्र और राज्यों को करीब 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार इस बोझ को सहन करने को तैयार दिख रही है।

दिवाली से पहले मिल सकता है कम टैक्स का तोहफा

केंद्र की कोशिश है कि दशहरा और दिवाली से पहले यह नई टैक्स व्यवस्था लागू कर दी जाए। इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को है। ऐसे में अगर फैसला समय पर होता है, तो यह त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।