आधार कार्ड पर अब नाम, पता, DoB, फोन नंबर ऑनलाइन हो जाएगा अपडेट - लागू हुआ नया नियम, फीस में भी हुआ बदलाव
अब आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, DoB, मोबाइल नंबर सहित अन्य डेमोग्राफिक बदलाव ऑनलाइन कर सकेंगे वो भी बिना आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाए। साथ ही, UIDAI ने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया है।

Aadhaar Card Update New Rules: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद आधार कार्ड धारकों के लिए डिटेल अपडेट करना आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।
अब आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, DoB, मोबाइल नंबर सहित अन्य डेमोग्राफिक बदलाव ऑनलाइन कर सकेंगे वो भी बिना आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाए। साथ ही, UIDAI ने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया है।
ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे आधार डिटेल्स
UIDAI के नए नियमों के तहत अब आधार कार्ड धारक myAadhaar पोर्टल के जरिए अपने पर्सनल डिटेल ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। पोर्टल सरकारी डेटाबेस जैसे PAN या पासपोर्ट से जानकारी को अपने आप वेरिफाइ करेगा, जिससे आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट (जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, या फोटो) के लिए अभी भी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा।
आधार अपडेट की नई फीस
- UIDAI ने आधार अपडेट फीस में भी बदलाव किया है:
- डेमोग्राफिक बदलाव (नाम, पता, जन्मतिथि आदि): ₹75
- बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस आदि): ₹125
- अगर आप डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों अपडेट एक साथ करते हैं, तो डेमोग्राफिक बदलाव मुफ़्त होगा।
- ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा।
- 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा जारी रहेगी।
Aadhaar-PAN लिंकिंग अब अनिवार्य
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है। सभी कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
नए PAN कार्ड के लिए आवदेन करने वालों के लिए भी Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि प्रक्रिया तेज, पेपर लेस और ट्रांसपेरेंट हो सके। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न रहने पर दंड या वित्तीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
UIDAI का कहना है कि ये सुधार देशभर में डिजिटल पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाएंगे और करोड़ों लोगों के लिए आधार अपडेट प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएंगे।

