Modi सरकार की पेंशन नीति: 78 लाख लोगों को मिलेगी राहत

लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के अनुसार, तत्कालीन मोदी सरकार ने पेंशन बढ़ाने पर विचारकर रही है।

Also Read: ITR Filing 2024: कैसे करे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल? जाने फाइलिंग के नुकसान और फायदे के बारे में ?

ईपीएस-95 NSC ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से हाल ही में बैठक की जिसमे श्रम मंत्री ने पेंशनधारकों को भरोसा जताते हुए सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरुरी कदम उठाएगी। संगठन ने बताया कि करीब 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली में ईपीएस-95 एनएसी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसने पेंशन धारकों की मासिक पेंशन 1,450 रुपये से बढ़ाकर अधिक रुपये करने की मागं जारी है। हालाँकि वर्तमान में 36 लाख पेंशनधारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से कम मिलने पर उनके जीवन यापन पर काफ़ी दिक्कते का सामना करना पड़ रहा है।

समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, "श्रम मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है वही राउत ने कहा कि ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह बढ़ाने की मांग की बात चल रही है, जिसमें महंगाई भत्ता के साथ पेंशनभोगियों के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराए  ताकि दैनिक जीवन पर फाइनेंशियल दिक्कते  साथ दैनिक जीवन पर प्रभाव ना पड़े।

इसके अलावा, कई विपक्षी दलों के सांसदों  द्वारा भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात करके उनकी मांगों का समर्थन करने का आश्वासन दिया ताकि इस तरह की पहल से पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है। और उनके जीवन पर जादा प्रभाव न पड़े।