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RBI अपने खजाने से सरकार को देगा 87,416 करोड़ रुपये का लाभांश

RBI के बोर्ड ने शुक्रवार को FY23 के लिए सरकार को डिविडेंड के रूप में 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसला किया गया। आरबीआई का डिविडेंट सरकार की उम्मीदों से ज्यादा है। सरकार ने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 40,953 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था।

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RBI के बोर्ड ने डिविडेंड रूप में सरकार सरकार को 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है
RBI के बोर्ड ने डिविडेंड रूप में सरकार सरकार को 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने शुक्रवार को FY23 के लिए सरकार को डिविडेंड के रूप में 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसला किया गया। आरबीआई का डिविडेंट सरकार की उम्मीदों से ज्यादा है। सरकार ने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 40,953 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले मई 2022 में आरबीआई ने सरकार को 30,307 करोड़ रुपये के डिविडेंट की मंजूरी दी थी। 

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सरकार को आरबीआई और बाकी सरकार कंपनियों से मिले लाभांस से अपने वित्तीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार को चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) के 5.9% को एक साल पहले 6.4% से कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। 

Governor Shaktikanta Das की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को डिविडेंड के रूप में 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है
Governor Shaktikanta Das की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को डिविडेंड के रूप में 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूर