संसद का मॉनसून सत्र आज से, सरकार लाएगी 31 बिल, विपक्ष की घेरने की तैयारी

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा छाया रह सकता है। सरकार को घेरने के लिए 26 विपक्षी दलों की एकता का परीक्षण भी होगा। 

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग पर केंद्र द्वारा मई में लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों को सीमित करता है। आप ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर समर्थन मांगा था। कांग्रेस ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले आप को समर्थन देने का ऐलान किया था। देखना होगा संसद में इस अध्यादेश का क्या होता है।

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31 बिल पेश करेगी सरकार

11 अगस्त को खत्म होने वाले सत्र में सरकार 31 बिल पेश करेगी. इसमें सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन और दिल्ली सेवाओं पर विवादास्पद अध्यादेश शामिल हैं। इसके अलावा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक मसौदा कानून को भी संसद में पेश किया जाएगा।

जन विश्वास विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी थी जिसे अब संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में  कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

निजी डेटा संरक्षण विधेयक

इस सत्र में सबसे अहम विधेयकों  में शामिल है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक, 2023, जिसमें कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसका मकसद देश के नागरिकों की निजी डेटा की सुरक्षा करना है. इसके तहत यूजर के बिना मर्जी के उसका पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।