Budget 2025: क्या यूनियन बजट 2025 में महिलाओं के लिए नए मौके और अधिकार मिलेंगे? दिग्गजों ने दिया डिटेल

Budget 2025 Expectation: फरवरी में पेश होने वाले बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि महिला एक्सपर्ट को आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं। 

एक्सपर्ट की राय

ग्रैडिंग.कॉम (एक स्टडी एब्रॉड प्लेटफॉर्म) के संस्थापक ममता शेखावत ने कहा कि भारत में महिला करदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में 2.2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। बजट का देश की आर्थिक प्रगति और भविष्य के निर्माण में अहम योगदान होता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर समान अवसर प्रदान करता है और एक समावेशी और सतत अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाता है।  

महिलाओं की बजट से प्रमुख अपेक्षाएं

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।  
• कामकाजी महिलाओं को टैक्स में राहत और प्रोत्साहन।  
• लैंगिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देकर उचित कदम उठाना।  

यह बजट महिलाओं को सशक्त बनाने और एक न्यायसंगत कर ढांचा तैयार करने का अवसर है। यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ उनकी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ग्रैडिंग एक प्रगतिशील दृष्टिकोण में विश्वास करता है, जो महिलाओं को uplift करेगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में लाभ पहुंचाएगा।  

Posh Pitara के सह-संस्थापक डिंपल मोटवानी ने कहा कि एक महिला उद्यमी और करदाता होने के नाते, मैं ऐसे बजट का स्वागत करूंगी, जो महिलाओं द्वारा व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों को समझे और उनका समाधान करे। जैसे आसान क्रेडिट सुविधा, लक्षित टैक्स प्रोत्साहन, और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।  

इसके अलावा, सरकारी सहायता से कौशल विकास कार्यक्रम और मेंटरशिप नेटवर्क्स महिलाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक समावेशी बजट, जो महिला उद्यमियों को समर्थन दे, न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक प्रगति में भी योगदान देगा।  

Rosemoore के निदेशक रिद्धिमा कंसल ने कहा कि यूनियन बजट 2025 से महिला करदाताओं को टैक्स कम करने वाले कदमों की उम्मीद है। नए टैक्स ढांचे के तहत महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की जरूरत को समझा गया है। इससे उनके पास अधिक बचत होगी और वे निवेश की बेहतर योजना बना सकेंगी।  

महिलाएं रिटायरमेंट प्लान, एजुकेशन लोन, या उनके लिए विशेष रूप से तैयार हाउसिंग ईटीएफ पर अधिक छूट की उम्मीद कर रही हैं। इसके साथ, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स नियमों में छूट देने का सुझाव दिया जा रहा है। इससे न केवल महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आर्थिक योगदान भी बढ़ेगा। इसके अलावा लंबी अवधि में, यदि सेक्शन 80सी के तहत महिलाओं के लिए निवेश विकल्प बढ़ाए जाएं, तो यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। यह बजट लैंगिक समानता और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।  

Modern Masti Private Limited के सीएफए गरिमा महेश्वरी के मुताबिक यूनियन बजट 2025 के लिए महिला करदाताओं की उम्मीदें आर्थिक सुधारों और वित्तीय समावेशन योजनाओं पर टिकी हैं। महिलाएं workforce का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, इसलिए उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए।  

महिलाएं मानक कटौती और टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी चाहती हैं, ताकि वे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसे उच्च लाभ वाले निवेशों में बचत कर सकें।  

महिला उद्यमियों की प्रमुख मांग आसान क्रेडिट, कम ब्याज दर, और सरल आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित हो। इसके अलावा मातृत्व अवकाश लाभ में वृद्धि महिलाओं को परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा महिलाएं स्वास्थ्य बीमा और वेलनेस कार्यक्रमों को किफायती बनाने के लिए टैक्स छूट की भी मांग कर रही हैं। सरकार यदि इन अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो यह न केवल महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा।