Tax परिवर्तनों पर टिप्पणियाँ सुनने के लिए तैयार, लेकिन वित्त विधेयक अभी संसद में है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने एक ओपन हाउस में कहा कि "वित्त विधेयक सदन की संपत्ति है, मैं इस पर बाहर टिप्पणी नहीं कर सकती"। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय सरकार ने अधिक धन की आवश्यकता के कारण करों में वृद्धि नहीं की है।
26 जुलाई, 2024 को, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बजट 2024 में प्रस्तावित कर परिवर्तनों पर सभी दृष्टिकोणों के लिए खुली है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त विधेयक अब संसद के पास है, और इसलिए वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकतीं।
बजट 2024 की विशेषताएँ
सीतारमण ने एक ओपन हाउस में कहा कि "वित्त विधेयक सदन की संपत्ति है, मैं इस पर बाहर टिप्पणी नहीं कर सकती"। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय सरकार ने अधिक धन की आवश्यकता के कारण करों में वृद्धि नहीं की है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर संपत्ति वर्ग को समान उपचार दिया जाना चाहिए। उन्होंने बजट 2024 को 'भविष्यवादी' बताया और कहा कि "कुछ भी केवल एक बैक ऑफ द एन्वेलप गणनाओं के साथ नहीं किया गया है"।
पूंजीगत व्यय और युवा कौशल विकास
सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार आर्थिक सुधारों को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) जारी रखेगी। उन्होंने एनडीए 3.0 को ऐतिहासिक बताया और कहा कि बजट में देश के युवाओं के कौशल विकास के लिए छोटे और बड़े आवंटन किए गए हैं।
कर परिवर्तन और उनके प्रभाव
बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण कर परिवर्तनों की घोषणा की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:
मानक कटौती: मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया है, जिससे चार करोड़ से अधिक वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी। कर स्लैब में परिवर्तन: नए कर स्लैब में आय सीमा को संशोधित किया गया है, जिसमें ₹3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, और ₹3 लाख से ₹7 लाख के बीच 5% कर लगेगा। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर: वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ वित्तीय संपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% कर और सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% कर लगेगा।
कर कानूनों की समीक्षा
सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 की एक व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान होगा। यह प्रक्रिया छह महीने में पूरी की जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि सरकार सभी दृष्टिकोणों को सुनने के लिए तैयार है और बजट 2024 को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
इस प्रकार, बजट 2024 न केवल कर सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश के युवाओं के कौशल विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
