'New Delhi Leaders घोषणा पत्र' को मंजूरी, समझिए क्या है इसके मायने!

New Delhi G20 Leaders घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने बताया, हमारे टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली जी20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। 09 सितंबर को जब जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई तो सुबह साढ़े दस से दोपहर डेढ़ बजे तक पहला सत्र 'वन अर्थ' पर आयोजित किया गया।  इसके बाद 'वन फैमिली' पर दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 4.45 बजे तक चलना है। वहीं शाम 7 बजे डिनर पर सभी राष्ट्राध्यक्ष मुलाक़ात करेंगे। इनके बीच रात 8 बजे से 9.15 बजे तक बातचीत होगी।

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पीएम मोदी ने कहा कि एक अच्छी खबर मिली है, हमारी टीम की कड़ी मेहनत और सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 नेतृत्व घोषणा पर सहमति बन गई है। मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि नई दिल्ली जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं घोषणा करता हूं कि इस घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। मैं इसे अपनाए जाने का ऐलान करता हूं. इस अवसर पर, मैं अपने शेरपा, मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। जिन 10 मुद्दों पर सहमति बनी है वो इस प्रकार हैं: 

1. मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास (Strong, Sustainable, Balanced, and Inclusive Growth)
2. एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना (Accelerating Progress on #SDGs)
3. सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता (Green Development Pact for a Sustainable Future)
4. 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान (Multilateral Institutions for the 21st Century)
5. तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (Technological change and digital public infrastructure)
6. इंटरनेशनल टैक्सेशन (International Taxation)
7. लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना (Gender equality and empowering all women and girls)
8. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे (Financial sector issues)
9. आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना (Countering terrorism and money laundering)
10. अधिक समावेशी विश्व का निर्माण (Building a more inclusive world)

वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे है और असमान बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय स्थितियों में उल्लेखनीय सख्ती की जाएगी, जो कि ऋण कमजोरियों, बढ़ती महंगाई और जियोइकॉनोमिक टेंशन को और खराब कर सकता है। इसलिए, हम विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड मौद्रिक, राजकोषीय, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों की आवश्यकता को दोहराते हैं। हम नीति सहयोग को बढ़ाना जारी रखेंगे और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में प्रगति का समर्थन करेंगे। 

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