क्या देश का अंग्रेजी नाम खत्म करने जा रही मोदी सरकार?

G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। लेकिन इससे पहले एक नई अटकल शुरू हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जी20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है, वह भी 'भारत के राष्ट्रपति' ('President of Bharat') के नाम से भेजा है। जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में President of India ही प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया शब्द का प्रयोग सरकार बंद करने जा रही है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन मंगलवार को एक और नई बात सामने आ गई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार, देश के नाम बदले जाने (India से भारत किए जाने) का प्रस्ताव रख सकती है।

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इसी तरह सोमवार को, खबर आई कि बीजेपी राज्य सभा सांसद Harnath Singh Yadav ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 'इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से  इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह जैसी ही बात Naresh Bansal ने भी की है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के दो नाम हो सकते हैं क्या? इन सांसदों का ये भी मानना हैं इंडिया ग़ुलामी का प्रतीक हैं जबकि, भारत हमारी विरासत की पहचान है। इन्हीं जारी अटकलों के बीच जब इस पर चर्चा बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी तो असम के सीएम Himanta Biswa Sarma ने भी X (ट्वीट) पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि, भारत गणराज्य - खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। उधर कांग्रेस नेता, Supriya Shrinet ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, PM Modi और उनके मंत्रियों को डरा हुआ बताया। उन्होंने लिखा, मोदी और उनके मंत्री भारत से इसी तरह परेशान हैं। वे बहुत डरे हुए हैं।