इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए राहत, PM E-Drive स्कीम अब 2028 तक बढ़ी - आपको होगा ये फायदा
यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी और इसका बजट ₹10,900 करोड़ है। पहले इसे मार्च 2026 तक चलाने की योजना थी। इसके तहत आम लोगों को EV खरीदने पर सब्सिडी मिलती है।
PM E-Drive: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद और उनके लिए ज़रूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए चल रही, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट (PM E-Drive) योजना को दो साल और बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक चलेगी।
यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी और इसका बजट ₹10,900 करोड़ है। पहले इसे मार्च 2026 तक चलाने की योजना थी। इसके तहत आम लोगों को EV खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, वाहन जांच की सुविधाएं और EV तकनीक को भारत में विकसित करने के काम में भी मदद दी जाती है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह योजना EV अपनाने, चार्जिंग स्टेशन लगाने और घरेलू EV मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देती रहेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS-2024) को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
क्या है इस स्कीम का टारगेट?
- 40 लाख+ आबादी वाले 9 शहरों में 24.8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,000+ इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी।
- इलेक्ट्रिक ट्रकों और एम्बुलेंसों के लिए ₹500- ₹500 करोड़ तक का सहयोग।
- 22,000 ईवी पब्लिक चार्जर (चारपहिया वाहनों के लिए) और 1,800 चार्जर (इलेक्ट्रिक बसों के लिए) लगाने की योजना।
- दोपहिया-तिपहिया ईवी के लिए सब्सिडी
- वित्त वर्ष 2025: ₹5,000 प्रति kWh
- वित्त वर्ष 2026: ₹2,500 प्रति kWh
- अधिकतम सीमा: वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 15%
इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और एम्बुलेंस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी अब मार्च 2028 तक मिलेगी। लेकिन इस योजना का बजट सीमित है, इसलिए अगर फंड पहले ही खत्म हो गया तो कुछ हिस्से तय समय से पहले बंद हो सकते हैं।
सरकार का ध्यान EV से जुड़ी पूरी व्यवस्था को मजबूत करने पर है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्टिंग की सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं और भारत में ही EV बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद ऊर्जा की सुरक्षा और प्रदूषण को कम करना है।
