Hindustan Zinc में OFS के जरिए सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक (HZL) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना का एलान कर दिया है। सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी में अपनी 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार को हिस्सेदारी बिक्री से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। DIPAM सेक्रेटरी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि OFS 6 नवंबर यानि आज से खुलने जा रहा है और ऑफर के फ्लोर प्राइस 505 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। मंगलवार के कारोबार में स्टॉक करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 559 के स्तर पर बंद हुआ है। इसका मतलब फ्लोर प्राइस बंद भाव के मुकाबले 9.6 प्रतिशत के डिस्काउंट पर है।

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कि सरकार 1.25 प्रतिशत इक्विटी बेचेगी और ग्रीन शू ऑप्शन के तहत 1.25 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी बिक्री की जाएगी। सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक में केंद्र की 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं वेदांता की कंपनी में 63.42 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वहीं नॉन रीटेल इनवेस्टर के लिए इश्यू 6 नवंबर को खुल जाएगा और रीटेल इनवेस्टर 7 नवंबर को इश्यू में बिड लगा सकते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए इश्यू में 10 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। साल 2022 में कैबिनेट ने कंपनी में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी थी.

हिंदुस्तान जिंक का शेयर इस साल अब तक 76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर चुका है। पिछले महीने 18 अक्टूबर को कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे जिसके मुताबिक कंपनी का दूसरी तिमाही का मुनाफा 35 प्रतिशत बढ़कर 2327 करोड़ रुपये रहा है। वेदांता ने इस साल अगस्त में ही कंपनी मे 3.17 प्रतिशत हिस्सा बिक्री के लिए OFS लॉन्च किया था। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत Zinc उत्पादक और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है। कंपनी 40 से अधिक देशों को आपूर्ति करती है और भारत में प्राथमिक जस्ता बाजार में लगभग 75 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी रखती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।