कैबिनेट का बड़ा फैसला: Vodafone Idea समेत टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी से मिली राहत

टेलीकॉम क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। आज शाम को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि स्पेक्ट्रम के बदले बैंक गारंटी की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि, इस फैसले का औपचारिक ऐलान कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया।

वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ी राहत

यह फैसला विशेष रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी पर बैंक गारंटी का बड़ा बोझ था। सितंबर 2024 में कंपनी को 4600 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन यह दे नहीं पाई। इसके अलावा, आगामी महीनों में 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चुकाने का दायित्व कंपनी पर था।

रिलायंस जियो और एयरटेल को भी होगा फायदा

इस निर्णय से केवल वोडाफोन आइडिया ही नहीं, बल्कि रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को भी लाभ होगा। हालांकि, वोडाफोन आइडिया पर सबसे अधिक देनदारी होने के कारण इसे सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।

कैसे आया यह फैसला?

वोडाफोन आइडिया ने सरकार से बैंक गारंटी खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद टेलीकॉम मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें यह दलील दी गई कि 2022 के बाद हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में बैंक गारंटी की शर्त नहीं थी। इसी आधार पर, 2022 से पहले की नीलामी के लिए भी यह शर्त हटाने की सिफारिश की गई। कैबिनेट ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।