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Reliance Infrastructure के शेयरों में दिख सकता है भरपूर एक्शन!

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्थित Damodar Valley Corporation (DVC) के साथ 780 करोड़ रुपये के मध्यस्थता विवाद में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में फैसले को बरकरार रखा है।

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Reliance Power intends to use a substantial portion of the proceeds towards expanding its presence in the renewable energy sector.
Reliance Power intends to use a substantial portion of the proceeds towards expanding its presence in the renewable energy sector.

अनिल अंबानी, उनके ग्रुप और उनसे जुड़े निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर आई  है। इसी कड़ी में कोलकता उच्च न्यायालय ने Reliance Infrastructure के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसला का असर आज स्टॉक में बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिल सकता है, पिछले कुछ दिनों में अनिल अंबानी की ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।

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पक्ष में सुनाया फैसला
दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्थित Damodar Valley Corporation (DVC) के साथ 780 करोड़ रुपये के मध्यस्थता विवाद में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में फैसले को बरकरार रखा है। अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी की ओर से शेयर बाजार को यह जानकारी दी गई है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि अदालत ने आवंटन-पूर्व ब्याज राहत (pre award interest ) और बैंक गारंटी पर ब्याज में कमी यानि 181 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा, जो अर्जित ब्याज (accrued interest) समेत कुल 780 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी जारी की जाएगी।

क्या था पूरा मामला?
आपकों बता दें कि करीब एक दशक से भी ज्यादा समय पहले रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3,750 करोड़ रुपये में 1,200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट (Thermal Power Plant)  स्थापित करने का ठेका मिला था।

विवादों और दूसरे कारणों से परियोजना में देरी हुई, जिसके कारण Damodar Valley Corporation (DVC) ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से हर्जाना मांगा। हालांकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इसे चुनौती दी और 2019 में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और DVC को Reliance Infrastructure को 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। DVC ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 27 सितंबर 2024 को दामोदर घाटी निगमके जरिए धारा 34 के तहत 29 सितंबर 2023 के मध्यस्थता फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।

स्टॉक की चाल
Reliance Infrastructure Ltd के शेयरों की चाल देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 55 प्रतिशत भाग चुका है। वहीं 6 महीने में शेयर में 22 प्रतिशत की तेजी आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।