Universal Pension Scheme की हो रही तैयारी, सभी को मिलेगा पेंशन का लाभ

भारत में अब विकसित देशों की तर्ज पर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लेबर मिनिस्ट्री ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस स्कीम का मकसद वृद्धावस्था में लोगों को सुनिश्चित आय प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

इस पेंशन स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक योगदान कर सकता है। सरकार इसे ईपीएफओ (EPFO) के तहत लागू करने की योजना बना रही है। फिलहाल, सरकार इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है। जब प्रारूप पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब इसे जनता, विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से चर्चा के बाद लागू किया जाएगा।

इस स्कीम को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए सरकार इसमें पहले से चल रही पेंशन योजनाओं को भी शामिल कर सकती है। खासतौर पर यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्वरोजगार (Self-employed) वाले लोगों और व्यापारियों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी।

किन योजनाओं को किया जा सकता है शामिल?

फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस योजना में किन योजनाओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कुछ मौजूदा योजनाओं को जोड़ा जा सकता है, जैसे:

प्रधानमंत्री मान-धन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना: इन योजनाओं के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति हर महीने 55 से 200 रुपये तक जमा कर सकता है, और सरकार भी समान योगदान करेगी।

अटल पेंशन योजना (APY): यह योजना फिलहाल PFRDA के तहत संचालित हो रही है। इसे भी इस नई स्कीम का हिस्सा बनाया जा सकता है।

भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण योजना:  सरकार निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए इकट्ठा सेस का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

राज्य सरकारों की योजनाएं: केंद्र सरकार राज्यों को भी उनकी पेंशन योजनाओं को इसमें जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे पेंशन राशि बढ़े और अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और पेंशन की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र की "इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023" के अनुसार, 2036 तक भारत की कुल आबादी का 15% हिस्सा बुजुर्गों का होगा, जबकि 2050 तक यह आंकड़ा 20% तक पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अमेरिका, यूरोप, चीन, कनाडा और रूस जैसे देशों की तरह पेंशन और हेल्थ सर्विस को मजबूत करे।

भारत में सोशल सिक्योरिटी ज्यादातर फंड और पेंशन योजनाओं पर निर्भर करती है। ऐसे में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है, जिससे देश के करोड़ों नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।