नौकरी करने वालों के लिए क्या बदला? नए लेबर कोड का एक साल पूरा, जानिए क्या मिला और क्या रह गया बाकी
देश में चार नए लेबर कोड लागू हुए एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी और छुट्टियों से जुड़े कई प्रावधान प्रभावी हुए, लेकिन पूरी व्यवस्था अब भी लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में नियम अधूरे हैं और ट्रेड यूनियनें विरोध कर रही हैं। जानिए नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बदला और कौन से फैसले बाकी हैं।

In Short
- नए लेबर कोड के तहत वेतन की परिभाषा और कर्मचारियों से जुड़े कई प्रावधान प्रभावी हुए।
- केंद्र के कदमों के बावजूद कई राज्यों में चारों लेबर कोड के अंतिम नियम लागू होना बाकी है।
- ट्रेड यूनियनों ने कानून वापस लेने की मांग की, जबकि गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा फंड पर काम जारी है।
देश में चार नए लेबर कोड लागू हुए एक साल पूरा होने जा रहा है। 21 नवंबर 2025 को लागू हुए इन कानूनों के तहत कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, छुट्टियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, एक साल बाद भी सभी राज्यों में इनका पूरी तरह लागू होना बाकी है।
क्या बदला कर्मचारियों के लिए?
चार लेबर कोड में वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों से जुड़ी संहिता शामिल हैं।
इनके लागू होने के बाद वेतन की नई परिभाषा, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट से जुड़े प्रावधान प्रभावी हुए हैं। कई कंपनियों ने नई व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चरिंग भी की है।
मई 2026 में केंद्र सरकार ने कई नियम अधिसूचित किए। साथ ही निरीक्षक, अपीलीय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की नियुक्तियां भी की गईं।
कई राज्यों में नियम लागू होना बाकी
लेबर कोड को पूरी तरह लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती राज्यों के नियमों को लेकर है। श्रम समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए केंद्र के साथ राज्यों को भी अपने नियम अधिसूचित करने होते हैं।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, पुडुचेरी और कुछ अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने चारों कोड के अंतिम नियम लागू कर दिए हैं। हालांकि, कई जगह प्रक्रिया अभी अधूरी है।
केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि यह काम 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।
ट्रेड यूनियनों ने उठाई कानून वापस लेने की मांग
शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियनों ने एक बार फिर नए लेबर कोड का विरोध किया।
CITU के महासचिव एलामारम करीम ने कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इनसे कर्मचारियों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। उनका कहना है कि इससे वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर दबाव बढ़ेगा।
गिग वर्कर्स और न्यूनतम वेतन पर फैसला बाकी
नए लेबर कोड के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाना अभी बाकी है। राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन तय करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।
अक्टूबर में असंगठित और गिग वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी।
वहीं, 19 नवंबर को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने नए EPF और EPS योजनाओं को मंजूरी दी।
इस तरह एक साल में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन सभी राज्यों में एकसमान नियम और कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौती है।


