म्यूचुअल फंड पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला! ₹593 करोड़ के टैक्स विवाद में निवेशक को राहत, जानिए पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स को लेकर अहम फैसला सुनाया है। ₹593.48 करोड़ के विवाद में अदालत ने मॉरीशस की एक निवेश कंपनी को राहत दी है। कोर्ट ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स और सीधे शेयरों में निवेश के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े एक बड़े टैक्स विवाद में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने से होने वाले मुनाफे को सीधे भारतीय कंपनियों के शेयर बेचने से हुई कमाई नहीं माना जा सकता।
यह फैसला मॉरीशस की निवेश कंपनी Emerging India Focus Funds के पक्ष में आया है। मामला 593.48 करोड़ रुपये के कैपिटल गेन और भारत-मॉरीशस टैक्स संधि से जुड़ा है। बिजनेस टुडे ने लाइवमिंट की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने 17 नवंबर को दिए फैसले में आयकर विभाग की दलील खारिज कर दी।
क्या था ₹593 करोड़ का विवाद?
Emerging India Focus Funds मॉरीशस की कंपनी है, जो SEBI के पास विदेशी संस्थागत निवेशक के तौर पर रजिस्टर्ड है। कंपनी ने असेसमेंट ईयर 2022-23 में इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचकर 593.48 करोड़ रुपये का कैपिटल गेन दर्ज किया था। कंपनी ने भारत-मॉरीशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत इस कमाई पर भारत में टैक्स से छूट मांगी।
लेकिन आयकर विभाग का तर्क था कि संबंधित म्यूचुअल फंड अपनी कम से कम 65 फीसदी संपत्ति भारतीय शेयरों में निवेश करते हैं। इसलिए मुनाफे का उतना हिस्सा भारतीय शेयरों से जुड़ा माना जाना चाहिए। इसी आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने 385.76 करोड़ रुपये की कमाई को भारत में टैक्स के दायरे में रखा।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने स्पष्ट किया कि म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने वाला निवेशक उन कंपनियों का शेयरधारक नहीं बन जाता, जिनमें फंड निवेश करता है। निवेशक के पास केवल म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, जबकि शेयरों का मालिकाना हक फंड के पास रहता है।
इसलिए शेयर बेचने से जुड़े टैक्स प्रावधानों को सीधे म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री पर लागू नहीं किया जा सकता।
पहले
ट्रिब्यूनल ने भी दी थी राहत
आयकर विभाग की दलील को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल (DRP) ने स्वीकार करते हुए पूरे 593.48 करोड़ रुपये को टैक्स योग्य माना था।
इसके खिलाफ कंपनी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) पहुंची। जून 2025 में ITAT ने निवेशक के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद आयकर विभाग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा।
निवेशकों के लिए क्यों अहम है फैसला?
यह फैसला भारत-मॉरीशस टैक्स संधि के तहत सीधे शेयरों में निवेश और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट करता है। भारत और मॉरीशस के बीच टैक्स संधि 1982 में हुई थी और 1983 से लागू है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में कुल FDI इक्विटी निवेश का 23.82 फीसदी हिस्सा मॉरीशस से आया, जिसकी कीमत करीब 185.21 अरब डॉलर थी।
हालांकि, यह फैसला सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स से छूट नहीं देता। इसका संबंध खास तौर पर भारत-मॉरीशस टैक्स संधि और संबंधित निवेश की कानूनी प्रकृति से है।


