हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस सस्ते, लग्जरी जूते और घड़ियां महंगी
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से राहत मिल सकती है। राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल के अधिकतर सदस्य आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी में कटौती के पक्ष में हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जीओएम (मंत्रियों का समूह) ने अपनी हालिया बैठक में 5 लाख रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी के लिए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से राहत मिल सकती है। राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल के अधिकतर सदस्य आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी में कटौती के पक्ष में हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जीओएम (मंत्रियों का समूह) ने अपनी हालिया बैठक में 5 लाख रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी के लिए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।
हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के हेल्थ कवर पर 18% जीएसटी लागू रहेगा। साथ ही, जीओएम ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, साइकिल, एक्सरसाइज नोटबुक, लग्जरी रिस्ट वॉच और जूतों जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव के सुझाव दिए हैं। इन बदलावों पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में होने की संभावना है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
पैकेज्ड पानी और साइकिल पर घट सकता है जीएसटी
एक अधिकारी के अनुसार, जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव से केंद्र और राज्यों को 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है, जिससे हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती से होने वाली आय हानि की भरपाई की जा सकेगी। जीओएम ने 20 लीटर या उससे अधिक के पैकेज्ड पानी पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। इसी तरह, 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटकर 5% करने और एक्सरसाइज नोटबुक पर भी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है।
महंगे होंगे जूते और घड़ियां
जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक मूल्य के जूतों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने और 25,000 रुपये से ऊपर की कलाई घड़ियों पर भी जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो इस जीओएम के संयोजक हैं, ने बैठक के बाद बताया कि सभी मंत्री आम जनता को राहत देने के पक्षधर हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को। जीएसटी काउंसिल को सुझाव भेजे जा चुके हैं, और अंतिम निर्णय वही करेगी।
पहली बैठक में लिए गए निर्णय
यह हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी सुधार के लिए गठित 13-सदस्यीय जीओएम की पहली बैठक थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और केरल सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि इस समूह में शामिल हैं। जीओएम ने इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंपने का लक्ष्य रखा है।
