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Budget 2025 Update: टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद आएगा NEW Income Tax Bill, नए बिल में ये होंगे बदलाव

Budget 2025 Update: आज संसद में यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) पेश हुआ। इस बजट में टैक्स से जु़ड़े बड़े बदलाव हुए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अगले सप्ताह संसद में NEW Income Tax Bill पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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 Taxpayers can now file updated income tax returns up to four years, instead of the previous two-year limit.
Taxpayers can now file updated income tax returns up to four years, instead of the previous two-year limit.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में कई बड़े एलान कर दिये। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) पेश किया जाएगा। इस बिल में भी कई बड़े बदलाव होंगे। फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स सिस्टम (Tax System) में बड़ा फेरबदल हो सकता है।  

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क्यों आ रहा है New Income Tax Bill?

सरकार इस बार एक नया इनकम टैक्स कानून लाने वाली हैं। यह सिर्फ पुराने कानून में संशोधन नहीं होगा, बल्कि Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाया जाएगा। नए कानून का मसौदा पहले ही विधि मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

हो सकते हैं ये बदलाव

  • कानून को आसान भाषा में लिखा जाएगा ताकि आम लोग इसे बेहतर समझ सकें।  
  • पुराने और जटिल नियमों को हटाया जाएगा।  
  • टैक्स विवादों (Tax Litigation) को कम किया जाएगा।  
  • टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।  

क्या है दोनों टैक्स सिस्टम में अंतर?

इस समय देश में दो तरह के इनकम टैक्स सिस्टम मौजूद हैं- न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम।  

न्यू टैक्स रिजीम (NEW TAX REGIME) का टैक्स स्लैब

             इनकम          टैक्स
₹0 - ₹3 लाख  कोई टैक्स नहीं
₹3 - ₹7 लाख  5%
₹7 - ₹10 लाख  10%
₹10 - ₹12 लाख  15%
₹12 - ₹15 लाख  20%
₹15 लाख से अधिक  30%

ओल्ड टैक्स रिजीम (OLD TAX REGIME) का टैक्स स्लैब

       इनकम       टैक्स
₹0 - ₹2.5 लाख  कोई टैक्स नहीं
₹2.5 - ₹5 लाख  5%
₹5 - ₹10 लाख  20%
₹10 लाख से अधिक  30%

क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा? 

वर्तमान में ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना पड़ता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में यह सीमा 15 लाख है। अब माना जा रहा है कि सरकार नया कानून लाकर पुराने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर सकती है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक केवल संभावना जताई जा रही है।