केंद्रीय कर्मचारियों को 50% पेंशन का बड़ा तोहफ़ा दे सकती है Modi सरकार
नये पेंशन सिस्टम के तहत हर माह रिटायर्ड कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलना तय है और ये गारंटेड पेंशन को आवश्यक पेंशन कोष से या सरकार के बजट से पूरा किया जायेगा। 2004 में जिन कर्मचारियों ने न्यू पेंशन सिस्टम ( NPS ) के तहत ख़ुद को रजिस्टर्ड किया था वो यह लाभ उठाने के योग्य होंगे। माना जा रहा है कि क़रीब 9 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस योजना से फ़ायदा हो सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी के नये कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा मिलने की संभावनाएँ हैं। दरअसल सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के तहत केंद्र कर्मचारियों के पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजनाएँ बना रही है। इससे रिटायरमेंट के वक़्त जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में हर महीने रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगा।
ओल्ड पेंशन सिस्टम से हटकर नये पेंशन सिस्टम
2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने एक पैनल बनाया था जो ओल्ड पेंशन सिस्टम से हटकर नये पेंशन सिस्टम के ज़रिए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि करने की योजना बनाये जाने पर काम कर सके। हालाँकि कुछ राज्यों ने नये पेन्शन सिस्टम को अपनाने के बजाय पुराने पेंशन सिस्टम को ही पसंद किया था।
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पैनल ने मई महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी
बताया जा रहा है कि पैनल ने मई महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और उसमें बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में लागू नयी पेंशन सिस्टम का प्रभाव देखने को मिला है और इसे नयी और पुराने सिस्टम का मिला जुला सिस्टम भी माना जा सकता है।
आंध्र प्रदेश गारंटिड पेंशन सिस्टम में सरकारी कर्मचारियों को उनके आख़िरी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलने के साथ, महंगाई राहत डीआर भी शामिल है साथ ही जिस कर्मचारी की मौत हो जाये उसके पति या पत्नी को तय राशि का 60 प्रतिशत भी हर माह मिलने की योजना शामिल है।
रिटायर्ड कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलना तय
नये पेंशन सिस्टम के तहत हर माह रिटायर्ड कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मिलना तय है और ये गारंटेड पेंशन को आवश्यक पेंशन कोष से या सरकार के बजट से पूरा किया जायेगा। 2004 में जिन कर्मचारियों ने न्यू पेंशन सिस्टम ( NPS ) के तहत ख़ुद को रजिस्टर्ड किया था वो यह लाभ उठाने के योग्य होंगे। माना जा रहा है कि क़रीब 9 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस योजना से फ़ायदा हो सकता है।
