भूमि और लेबर रिफॉर्म में बड़े फैसले ले सकते हैं, पिछले 10 सालों में इन विषयों पर सरकार को राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा था लेकिन इस बार अगर बहुमत से आंकड़ा बड़ा आता है तो सरकार बड़े और कड़े फैसले ले सकती है
सोलर एनर्जी पर जारी मौजूदा स्कीम का दायरा बढ़ सकता है, ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है
बुलेट ट्रेन का दायरा बढ़ सकता है, मौजूदा रूट को समय पर पूरा करने के लिए फंड्स का ऐलान हो सकता है
मेक इन इंडिया 3.0 के लिए सरकार टैक्स रिफॉर्म कर सकती है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रोत्साहित किया जाएगा
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए output-linked incentive plans लॉन्च किए जा सकते हैं
बड़ी टेक कंपनियों को बड़ी छूट दी जा सकती है, जैसे पहले एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को दिया गया है
यूरोपीय देशों और गल्फ कंट्रीज के लिए नई ट्रेड पैक्ट किए जा सकते हैं
डिफेंस सेक्टर के लिए PLI स्कीम जारी हो सकती है
न्यू टेक इंडस्ट्री, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी और अप्रूवल तेज किया जाएगा, धोलेरा और मोरीगांव ( असम) स्मार्टसिटी के लिए अलग से नियम बनाए जा सकते हैं
ईवी और एआई कंपनियों के लिए नई पॉलिसी आ सकती है
इंफ्रा सेक्टर के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने 10 लाख करोड़ की योजनाएं चालू की हैं जो पूरी की जाएंगी और इंफ्रा सेक्टर के लिए केपेक्स बढ़ाया जा सकता है