ED के समन के खिलाफ केजरीवाल की एक और याचिका, HC से बोले- मैं पेशी को तैयार, लेकिन ED भरोसा दे कि गिरफ्तार नहीं करेगी
दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर AAP ने कहा था कि ED का समन गैर-कानूनी है। AAP ने कहा कि जब कोर्ट से CM को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं।
Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने शराब नीति घोटाला केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा है कि वे ED के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुआई वाली डिवीजन बेंच केजरीवाल की याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई करेगी। ED ने आज ही केजरीवाल को शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया है। जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए हैं।
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केजरीवाल के वकील बोले- सुरक्षा मिली तो पेश होंगे CM
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने 20 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखा। उन्होंने कहा- ED AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वकीलों ने कहा- केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ED यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वे पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर।
जल बोर्ड घोटाला केस में भी केजरीवाल को समन
ED ने 17 मार्च को शराब नीति घोटाला केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली CM को मिला यह पहला समन है। इस केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। इस तरह ED केजरीवाल को अब तक 10 समन भेज चुकी है।
AAP ने ED के समन को गैर-कानूनी बताया
दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर AAP ने कहा था कि ED का समन गैर-कानूनी है। AAP ने कहा कि जब कोर्ट से CM को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। AAP का आरोप है कि भाजपा ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है।
