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BT India@100: भारत 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है: अरविंद पनगढ़िया

पनगढ़िया ने कहा, "पिछले दो दशकों में भारत ने वर्तमान डॉलर में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यदि हम इस पथ पर बने रहते हैं, तो हम 2046-47 तक लगभग 31-32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।"

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भारत 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है: अरविंद पनगढ़िया

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि यदि देश वर्तमान में लागू किए जा रहे सुधारों को दोगुना कर दे और सुधारों को तेज करे, तो भारत 2047 तक 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

अरविंद पनगढ़िया ने क्या कहा?

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पनगढ़िया ने कहा, "पिछले दो दशकों में भारत ने वर्तमान डॉलर में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यदि हम इस पथ पर बने रहते हैं, तो हम 2046-47 तक लगभग 31-32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।"

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BT India @ 100 में एक सत्र में उन्होंने व्यापार नीतियों को और अधिक उदारीकरण के महत्व पर जोर दिया, सुझाव दिया कि यदि सीमा शुल्कों को कम किया जाता है और मन-मुटाव वाले देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए जाते हैं, तो भारत का जीडीपी अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

श्रम-गहन क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

पानगढ़िया ने श्रम-गहन क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूंजी उन उद्योगों में केंद्रित है जो अधिक संख्या में श्रमिकों को नहीं रोजगार देते हैं, जिस स्थिति को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "औद्योगिक संरचना को थोड़ा अधिक श्रमिकों को प्रति पूंजी इकाई रोजगार देने वाले उद्योगों की ओर ले जाना होगा।" उन्होंने रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों के बीच पूंजी को समान रूप से पुनर्वितरित करने पर जोर दिया।

आशावादी दृष्टिकोण किया साझा

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने भी भारत की आर्थिक भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण साझा किया, सुझाव दिया कि देश 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नीतियों को लागू करने पर प्राप्त किया जा सकता है जो देश की वृद्धि दर को इसके ऐतिहासिक औसत 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दें।