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Sahara Refund: सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी

29 मार्च 2023 को अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5,000 करोड़ रुपये Central Registrar of Cooperative Societies में ट्रांसफर किए जाने चाहिए।

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निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर गृहमंत्री मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा अपडेट दिया
निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर गृहमंत्री मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा अपडेट दिया

Sahara Group के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगातार निवेशक जानना चाह रहे हैं कि उनका पैसा मिल रहा है या नहीं? तो इसके ऊपर खुद गृहमंत्री मंत्री Amit Shah का बयान आया है। सहारा निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर गृहमंत्री मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सहारा ने अब तक लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। जी हां,  2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये रिफंड कर दिए गए हैं। इन निवेशकों ने सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी) में निवेश किये थे। सहारा ग्रुप के पैसे देने के लिए जो काम शुरू हुआ था, उसी के जरिए पैसा रिफंड किया गया है। इसमें रिफंड के लिए करीब डेढ़ करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है।

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अमित शाह का बयान 

यहां पर आपको बता दें कि मंत्री जी ने कहा है ''लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है और लगभग 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।'' इस पोर्टल पर कुल मिलाकर 19,999 रुपये तक के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं।\

CRCS

पिछले साल 2023 में 4 अगस्त को अमित शाह ने CRCS यानि Central Registrar of Cooperative Societies-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के असली यानि वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की पहली किश्त जारी की थी। इस पहली किश्त में 112 लाभार्थियों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5,000 करोड़ रुपये Central Registrar of Cooperative Societies में ट्रांसफर किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल बनाया था। इसके बाद सरकार की ओर से निवेशकों को पैसा वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

सहारा रिफंड पोर्टल

Central Registrar of Cooperative Societies -सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा समूह की चार सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी) के निवेशक अपने रिफंड के लिए दावे पेश किए थे।