
सरकार का बड़ा फ़ैसला, टैब लैपटॉप कंप्यूटर इम्पोर्ट पर लगी रोक ! मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही सरकार
नोटिफिकेशन में कहा गया है, विदेश में रिपेयर किए गए गुड्स के री-इंपोर्ट के संबंध में उक्त आइटम्स की मरम्मत और वापसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर, यह सभी कैपिटल गुड्स का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रहीं है। इसी बिच सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए कहा है की लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि प्रतिबंधित इंपोर्ट्स के लिए वैध लाइसेंस के तहत इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफिकेशन में कहा, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का इंपोर्ट प्रतिबंधित होगा।
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वहीं रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के लिए वैध लाइसेंस के तहत इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन में कहा कि रूल्स के तहत इंपोर्ट पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बैगेज नियम का मतलब है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले हर पैसेंजर्स को सीमा शुल्क के तहत चेकिंग से गुजरना पड़ता है। यानी ऐसे पैसेंजर्स के लिए इंपोर्ट पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। मंत्रालय ने कहा कि एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के तहत अनुमति दी जाएगी। जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदी गई वस्तुएं भी शामिल हैं। इंपोर्ट, लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, इवैल्यूएशन, रिपेयरिंग एंड री-एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उद्देश्यों के लिए हर कन्साइनमेंट्स में 20 ऐसे आइटम्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस से छूट भी दी जाएगी।

इन इंपोर्ट्स को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और उन्हें बेचा नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर प्रोडक्ट्स को यूज से पहले नष्ट या फिर री-एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है, विदेश में रिपेयर किए गए गुड्स के री-इंपोर्ट के संबंध में उक्त आइटम्स की मरम्मत और वापसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर, यह सभी कैपिटल गुड्स का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इन सभी गुड्स पर इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स से छूट दी जाएगी।
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