Adani Port News: ममता सरकार का बड़ा फैसला, Adani Group से छीना 25 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट
गौतम अडानी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में हिस्सा लिया था और 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को इस परियोजना को विकसित करने का एलओआई सौंपा था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और Adani Group से दूरी बना ली है। राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप से 25 हजार करोड़ रुपये के Tajpur Port को विकसित करने का प्रोजेक्ट छीन लिया है। मंगलवार को CM Mamata Banerjee ने कहा कि ताजपुर समुद्री बंदरगाह परियोजना को विकास करने के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी किया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था। जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था, तब सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ गई थीं। कहा जा रहा था कि एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी ग्रुप को सौंप रही है। दरअसल, ममता सरकार ने कुछ महीने पहले ही ताजपुर बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे अडानी ग्रुप को बंगाल में 25 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया था।
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'ममता सरकार ने LoI रद्द किया'
हालांकि, अब सरकार ने अडानी पोर्ट को सौंपे गए आशय पत्र (LoI) को रद्द करने का फैसला किया है। यही वजह है कि मंगलवार खुद सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। यानी कोई भी कंपनी नीलामी में शामिल हो सकती है और बोली लगा सकती है। सीएम ममता ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की।
'बिजनेस समिट में अडानी ग्रुप ने नहीं लिया हिस्सा'
बताते चलें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में हिस्सा लिया था और 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को इस परियोजना को विकसित करने का एलओआई सौंपा था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल बंगाल सरकार के बिजनेस इवेंट में अडानी ग्रुप से किसी ने हिस्सा नहीं लिया।