कर्नाटक में निवेश और रोजगार का मेगा प्लान! CM ने किया ऐलान, जानिए किन शहरों और सेक्टरों की बदलेगी तस्वीर?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार का फोकस अब बेंगलुरु के साथ-साथ दूसरे शहरों को भी इंडस्ट्रियल हब बनाने पर है। इसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।

2030 तक 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में Invest Karnataka 2027 का ऐलान किया। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 20 से 22 अप्रैल 2027 तक बेंगलुरु पैलेस में आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025-30 के तहत सरकार ने 2030 तक ₹7.5 लाख करोड़ का निवेश लाने और 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर पर फोकस करेगी।

कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में 8% की ग्रोथ

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साल राज्य की अर्थव्यवस्था 8% बढ़ी, जो देश की ग्रोथ रेट से ज्यादा थी। राज्य में करीब 13 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। यहां 1,100 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं।

भारत के कुल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में कर्नाटक की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है, जबकि देश के करीब दो-तिहाई एयरोस्पेस एक्सपोर्ट इसी राज्य से होते हैं।

निवेशकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

सरकार निवेश की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत कर रही है। इसके जरिए 30 से ज्यादा विभागों की 150 से अधिक सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं।

एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026-31 के तहत ₹60,000 करोड़ निवेश और 60,000 नौकरियों का लक्ष्य है। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में ₹20,000 करोड़ निवेश और पांच लाख नौकरियां पैदा करने की योजना है।

बेंगलुरु के बाहर भी बढ़ेंगे रोजगार

सरकार मैसूरु, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, बेलगावी, तुमकुरु और कलबुर्गी जैसे शहरों में इंडस्ट्री बढ़ाएगी। बेंगलुरु के बाहर कम से कम पांच इंडस्ट्रियल और इनोवेशन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

पिछड़े इलाकों में योग्य उद्योगों को 20% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। श्रमिक निवास योजना के जरिए कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास रहने की सुविधा देने का प्रस्ताव है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹84,567 करोड़ का खर्च

सरकार ने 2026-27 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ₹84,567 करोड़ रखे हैं। इससे सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की करीब 70% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी है। वहीं 2025 के पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में ₹10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के वादे मिले थे, जिन्हें अब जमीन पर उतारने की कोशिश जारी है।