भारत में फंसी हजारों लीटर स्कॉच व्हिस्की! 75% या 150% टैक्स पर विवाद
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते के बावजूद स्कॉच व्हिस्की का आयात विवादों में फंस गया है। भारतीय बंदरगाहों पर हजारों लीटर विदेशी व्हिस्की रुकी हुई है। मामला कस्टम ड्यूटी और आयातित शराब की कैटेगरी तय करने से जुड़ा है। जानिए इस विवाद से किन बड़ी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी हैं।

In Short
- भारत के बंदरगाहों पर हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की अटकी।
- स्कॉच व्हिस्की पर 75% और 150% आयात शुल्क को लेकर विवाद।
- Pernod Ricard, Diageo और Bacardi जैसी कंपनियों का आयात प्रभावित।
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बावजूद स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय बंदरगाहों पर हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की अटकी हुई है। इसकी वजह टैक्स से होने वाली कमाई नहीं, बल्कि कस्टम ड्यूटी के तहत व्हिस्की की सही कैटेगरी तय करने को लेकर असहमति है।
इस विवाद का असर Pernod Ricard, Diageo और Bacardi जैसी बड़ी शराब कंपनियों पर भी पड़ा है। ये कंपनियां भारत में ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में स्कॉच मंगाती हैं।
आखिर 75% और 150% ड्यूटी का विवाद क्या है?
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क पहले के 150% से घटाकर 75% किया जाना है।
कस्टम के HS Code में स्कॉच व्हिस्की के लिए दो कैटेगरी हैं। पहली, 2 लीटर तक की पैकिंग और दूसरी, 2 लीटर से ज्यादा की पैकिंग।
आयातकों का मानना है कि बड़े कंटेनरों में आने वाली बल्क स्कॉच व्हिस्की पर भी 75% ड्यूटी लगनी चाहिए।
हालांकि, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) इसे भारत में व्हिस्की बनाने और ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अल्कोहलिक तैयारी की अलग कैटेगरी में मान रहा है। इस वर्गीकरण के तहत कस्टम अधिकारी 150% ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं।
बंदरगाहों पर क्यों अटकी व्हिस्की?
ड्यूटी की अलग-अलग व्याख्या के कारण हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की भारतीय बंदरगाहों पर रुकी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, यह विवाद ज्यादा टैक्स वसूलकर सरकारी राजस्व बढ़ाने का नहीं, बल्कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से जुड़ी कस्टम अधिसूचनाओं और टैरिफ वर्गीकरण का है।
जुलाई 2026 में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के बाद यह पहला विवाद है।
शराब कंपनियों पर क्या होगा असर?
BDO इंडिया के पार्टनर कार्तिक अय्यर के मुताबिक, इस विवाद का असर आयातित स्कॉच पर निर्भर कंपनियों की वर्किंग कैपिटल और नियमों के पालन से जुड़ी लागत पर पड़ सकता है।
खासकर उन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो भारत में ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने के लिए विदेशी स्कॉच का इस्तेमाल करती हैं।
सरकार क्या कर रही है?
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं कि भारत व्यापार समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा।
भारत और ब्रिटेन के अधिकारी इस विवाद को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका समाधान कंपनियों और निवेशकों के लिए भी अहम होगा, क्योंकि इससे आयात शुल्क के नियमों को लेकर स्पष्टता आएगी।


