कार रेंटल बिजनेस करना होगा आसान! सरकार ने पेश किए नए नियम, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन

केंद्र सरकार देश में कार किराये पर देने के कारोबार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेंट-ए-कैब स्कीम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कार रेंटल कंपनियों के लिए कई नियम आसान बनाने का प्रस्ताव है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इस कारोबार के लिए कम से कम 50 कारों की जगह सिर्फ 5 कारें रखने की जरूरत होगी। इससे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए इस सेक्टर में उतरना आसान हो सकता है।

50 की जगह सिर्फ 5 कारों से शुरू होगा बिजनेस

अभी लागू 1989 के नियमों के मुताबिक, रेंट-ए-कैब ऑपरेटर के पास कम से कम 50 कारें होनी चाहिए। इनमें से कम से कम आधी कारों में AC होना जरूरी है। इसके अलावा पांच प्रमुख पर्यटन शहरों में ब्रांच या सब-लाइसेंसी ऑफिस होना भी जरूरी है।

नए प्रस्ताव के मुताबिक, ऑपरेटर के पास कुल पांच कारें होना काफी होगा। हालांकि, हर मंजूर ऑपरेटिंग लोकेशन पर कम से कम दो कारें रखनी होंगी।

लाइसेंस फीस बढ़ेगी, पांच साल होगी वैलिडिटी

सरकार ने लाइसेंस आवेदन फीस 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। यह फीस कारों की संख्या या ऑपरेटिंग लोकेशन से अलग होगी।

फिलहाल आवेदन फीस 5,000 रुपये है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के क्षेत्र से बाहर हर ब्रांच के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये देने होते हैं। नए नियमों में लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा। वहीं, पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से नौ साल पूरे कर चुकी कारों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

सेल्फ ड्राइव और ड्राइवर वाली कारें भी शामिल

प्रस्तावित नियमों में सेल्फ ड्राइव कार रेंटल और ड्राइवर के साथ मिलने वाली किराये की कारों, दोनों को शामिल किया गया है।

इस बदलाव से छोटे कारोबारियों को कम निवेश में बिजनेस शुरू करने का मौका मिल सकता है। साथ ही बड़े पर्यटन शहरों के बाहर भी कार रेंटल सेवाओं का विस्तार हो सकता है। हालांकि, बढ़ी हुई फीस और सुरक्षा संबंधी नियमों से ऑपरेटरों का खर्च भी बढ़ सकता है।

ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम

नए ड्राफ्ट में ग्राहकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। ऑपरेटरों को किरायेदारों, ड्राइवरों और अन्य यात्रियों के लिए व्यापक बीमा रखना होगा।

कंपनियों को 24 घंटे कस्टमर केयर की सुविधा देनी होगी। वेबसाइट के जरिए मिलने वाली शिकायतों का समाधान 24 घंटे में करना होगा।

कारों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, फर्स्ट एड किट और बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम होने चाहिए। कार खराब होने पर मरम्मत और टोइंग की व्यवस्था भी करनी होगी।

नियम तोड़ने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस

ऑपरेटर की तरफ से दिए जाने वाले ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। संबंधित सोशल सिक्योरिटी नियमों का पालन भी करना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। लगातार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 5 दिसंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।