बाजार के जानकारों की क्या है बजट पर प्रतिक्रिया?

2047 तक विकसित भारत के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनियन बजट 2025 का सबसे ज्यादा फोकस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के मौके बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी को प्राथमिकता देने, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट को बढ़ावा देने और निवेश व कैपेक्स पर रहा है। बजट का फोकस मैक्रो स्थिरता और फिस्कल अनुशासन बनाए रखने पर भी रहा है।

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संजय अग्रवाल, फाउंडर, एमडी एंड सीईओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रतिक्रिया

एमएसएमई के लिए प्रमुख कदमों में नई क्रेडिट गारंटी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टीआरईडीएस में शामिल होने की गुंजाइश बढ़ाना, मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना और स्टार्टअप में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए "एंजेल टैक्स" को समाप्त करना शामिल है, जो इस सेक्टर के लिए अच्छा संकेत है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ के आवंटन से 1 करोड़ शहरी गरीबों को सहायता मिलेगी। वहीं पीएलआई योजनाओं से फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को कवर करने का फायदा आगे मिलेगा।

इसी तरह, रोजगार से जुड़े इंसेंटिव, इंटर्नशिप कार्यक्रमों और आईटीआई के अपग्रेडेशन के जरिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन न सिर्फ भारत के डेमोग्राफिक्स डिविडेंड का लाभ उठाएगा, बल्कि स्थायी प्राइवेट कंजम्पशन यानी निजी खपत को भी बढ़ावा देगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिला नेतृत्व वाले डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

इसके बाद, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्कों की घोषणा से देश भर में औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिस्कल एडजस्टमेंट की क्वालिटी से समझौता किए बिना मुख्य फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को इंटरिम बजट अनुमान की तुलना में 20 बीपीएस घटाकर जीडीपी का 4.9 फीसदी करना और कैपेक्स के लक्ष्य को जीडीपी के 3.4 फीसदी पर बनाए रखना, इंटरेस्ट रेट और संभावित सॉवरेन अपग्रेड के लिए अच्छा संकेत है।