Budget 2025: बजट में कर सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रियल एस्टेट हुआ खुश

गुड़गांव रियल एस्टेट सेक्टर ने निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रगतिशील कर सुधारों के लिए केंद्रीय बजट 2025 की प्रशंसा की है। उन्होंने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख करने और किराये की आय पर टीडीएस सीमा को बढ़ाकर ₹6 लाख करने को डिस्पोजेबल आय बढ़ाने और संपत्ति निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। डेवलपर्स ने दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों पर कर लाभ की अनुमति देने वाले प्रावधान की भी सराहना की। शहरी विकास पहलों के साथ इन सुधारों से आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

क्या है दिग्गजों की राय

लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन संदीप छिल्लर का कहना है कि बजट में किए गए ऐलान से यह साफ होता है कि सरकार का ध्यान मध्यम वर्ग को मजबूत करने, निजी निवेश को बढ़ावा देने और अच्छे आर्थिक हालात बनाए रखने पर है। आयकर स्लैब में बदलाव के तहत ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो लाखों पहले बार घर खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा, राज्यों और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का ध्यान इस बजट में भी दिखता है। राज्यों को मदद देने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव है, जो ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में राज्यों को मिलेगा, ताकि वे पूंजीगत खर्च और सुधारों को बढ़ावा दे सकें। इससे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तेजी आएगी।

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि बजट 2025 एक एक गेम-चेंजर है, जो भारत के समावेशी और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ₹15,000 करोड़ के SWAMIH फंड 2 से रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे एक लाख से ज्यादा घर खरीदारों को राहत मिलेगी। 

रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन एम. रहेजा ने रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हालिया बजट प्रस्तावों पर अपने विचार साझा करते हुए बताया,  "अर्बन चैलेंज फण्ड के लिए सरकार द्वारा ₹1 लाख करोड़ का आवंटन हमारे शहरों को गतिशील विकास केंद्रों में बदलने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह पहल न केवल शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी बल्कि क्रिएटिव रेडेवेलोप्मेन्ट के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करेगी, जिससे डेवलपर्स और रेसिडेंट्स दोनों को लाभ होगा।

क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर, डॉ. गौतम कनोडिया का कहना है कि यूनियन बजट 2025 ने संशोधित आयकर सुधारों के जरिए मध्यवर्ग को बड़ी राहत दी है, साथ ही शहरी विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ₹12 लाख तक आयकर में छूट से मध्यवर्गीय घर खरीदारों की उम्मीदें बढ़ेंगी।