ED निदेशक SK Mishra मामले में SC पहुंची केंद्र सरकार

केंद्र ने बुधवार को Sanjay Kumar Mishra का कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। 62 वर्षीय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ED का निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ। बाद में, केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति पत्र को तीन साल में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए दो एक्सटेंशन को अवैध ठहराया और उनके विस्तारित कार्यकाल को 18 नवंबर, 2023 से घटाकर 31 जुलाई कर दिया। अब, केंद्र ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC का रुख किया है। कानूनी साइट बार एंड बेंच ने बताया कि शीर्ष अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने न्यायमूर्ति BR Gawai की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।

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11 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल शामिल थे, मिश्रा को दिए गए पहले के एक्सटेंशन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन था। उस फैसले में, SC ने निर्देश दिया कि मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है। केंद्र ने मिश्रा के पद पर बने रहने पर जोर देते हुए कहा था कि आतंकी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समीक्षा करने वाली है और ईडी प्रमुख के लिए समीक्षा बैठक के दौरान बने रहना जरूरी है।