Scotch Whisky पर भारत का एक्शन! 75% की जगह 150% टैक्स की मांग, Pernod Ricard और Diageo की बढ़ी मुश्किल

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अब शराब के कारोबार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के कस्टम अधिकारियों ने Pernod Ricard और Diageo की Scotch Whisky से भरे कई कंटेनर रोक दिए हैं। मामला विदेश से आने वाली थोक Scotch Whisky पर लगने वाले आयात शुल्क को लेकर है। अधिकारियों का कहना है कि इन खेपों पर समझौते के तहत 75% नहीं, बल्कि 150% आयात शुल्क लगना चाहिए। इस विवाद से भारत में Scotch Whisky की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों फंसी हैं बड़ी शराब कंपनियां?

150% आयात शुल्क क्यों मांग रहे अधिकारी?

विवाद की मुख्य वजह थोक Scotch Whisky की कस्टम श्रेणी तय करने को लेकर है। अधिकारियों का मानना है कि ब्रिटेन से आने वाली थोक Scotch को तैयार शराब नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे शराब बनाने में होता है। इसे शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी आधार पर अधिकारियों ने 150% आयात शुल्क लगाने की मांग की है।

दरअसल, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत तैयार और बोतलबंद Scotch Whisky पर आयात शुल्क घटाकर 75% करने का वादा किया गया है। लेकिन कस्टम अधिकारियों का कहना है कि यह छूट सिर्फ तैयार शराब पर लागू होती है, न कि उस सामग्री पर जिससे आगे शराब बनाई जाती है।

रॉयटर्स के मुताबिक, 4 नवंबर को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के एक गोपनीय दस्तावेज में इसका जिक्र किया गया था। DRI ने कस्टम अधिकारियों को 150% शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। एजेंसी का कहना है कि गलत श्रेणी में सामान रखने से सरकार को लगातार राजस्व का नुकसान हो सकता है।

सरकार के दो विभागों में भी मतभेद

इस मामले में सरकार के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आ रही है। 2 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय ने शराब कंपनियों के अधिकारियों को भरोसा दिया था कि सरकार व्यापार समझौते का पालन करेगी और इस विवाद का समाधान निकालेगी। हालांकि, इसके दो दिन बाद आए DRI के दस्तावेज से साफ है कि दोनों विभागों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है।

Pernod Ricard और Diageo के 80 से ज्यादा कंटेनर अटके

इस विवाद का सीधा असर बड़ी शराब कंपनियों पर पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Pernod Ricard और Diageo के 40-40 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर रोक दिए गए हैं। वहीं, Bacardi के भी पांच कंटेनर कस्टम से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

कंपनियां 150% का बढ़ा हुआ शुल्क देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में उनकी सप्लाई में रुकावट आने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में कर अधिकारियों ने कंपनियों के दफ्तरों की तलाशी भी ली है और अधिकारियों से पूछताछ की है।

भारत के लिए क्यों अहम है थोक Scotch Whisky का कारोबार?

भारत ब्रिटेन से थोक Scotch Whisky खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल है। ब्रिटेन से आने वाली Scotch Whisky की कुल मात्रा में करीब 80% हिस्सा थोक खेपों का होता है। इनका इस्तेमाल भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) तैयार करने में किया जाता है। इसमें Scotch को दूसरे तरह के शराब उत्पादों और सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है।

भारत को Scotch Whisky का निर्यात 2024 में 335 मिलियन डॉलर रहा था। Scotch Whisky Association का अनुमान है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से अगले पांच साल में इसमें 1.34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

कंपनियों की चिंता बढ़ी, समाधान के लिए बातचीत जारी

भारत में शराब और वाइन से जुड़ी कंपनियों के संगठन ने चेतावनी दी है कि यह विवाद व्यापार समझौते के तहत मिले बाजार से जुड़े फायदों को कमजोर कर सकता है। वहीं, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस मामले का समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

भारत में कस्टम नियमों के तहत सामान की श्रेणी तय करने और पुराने कर विवादों को लेकर विदेशी कंपनियां पहले भी चिंता जता चुकी हैं। इससे पहले Samsung और Volkswagen जैसी कंपनियां भी इस तरह के विवादों का सामना कर चुकी हैं।