₹3 लाख की इनकम लिमिट बदलेगी? RBI के सामने माइक्रोफाइनेंस कंपनियां रख सकती हैं मांग
RBI सोमवार, 23 नवंबर को NBFC कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर के शामिल होने की उम्मीद है। माइक्रोफाइनेंस लोन की इनकम लिमिट, ग्रामीण इलाकों में कर्ज का दबाव, गोल्ड लोन और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं। जानिए कंपनियों की क्या मांग है।

In Short
- RBI 23 नवंबर को NBFC कंपनियों के साथ बैठक करेगा।
- माइक्रोफाइनेंस की ₹3 लाख इनकम लिमिट पर चर्चा संभव।
- गोल्ड लोन और साइबर सुरक्षा के जोखिमों पर रहेगी नजर।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सोमवार, 23 नवंबर को नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाला है। इस बैठक में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की परेशानियों, गोल्ड लोन कंपनियों की स्थिति और बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिमों जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।
बैठक में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और सभी डिप्टी गवर्नर के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले सकते हैं।
क्या है RBI की बैठक का एजेंडा?
इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, इस बैठक के लिए कोई खास एजेंडा तय नहीं किया गया है।
RBI समय-समय पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के साथ ऐसी बैठकें करता है। इनमें कंपनियां अपने कारोबार से जुड़ी चुनौतियां और नए जोखिम रेगुलेटर के सामने रखती हैं।
एक अधिकारी ने Business Today को बताया कि इस बैठक से कंपनियों को अपनी चिंताएं और सुझाव साझा करने का मौका मिलेगा।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की क्यों बढ़ी चिंता?
इस साल मानसून की बारिश कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। इसका असर माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और गांवों में कर्ज देने वाली NBFCs पर पड़ सकता है।
कई माइक्रोफाइनेंस कंपनियों ने दूसरी तिमाही के नतीजों के दौरान महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों को लेकर चिंता जताई थी।
कंपनियां अब आने वाले महीनों में बारिश और खेती से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।
₹3 लाख की इनकम लिमिट बदलने की मांग
फिलहाल सालाना 3 लाख रुपये तक की घरेलू आय वाले परिवार माइक्रोफाइनेंस लोन लेने के पात्र हैं। कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थान चाहते हैं कि इस सीमा को बदलकर अलग-अलग राज्यों की आय के हिसाब से तय किया जाए।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी परिवार की मासिक लोन किस्तों का कुल बोझ उसकी मासिक आय के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इंडस्ट्री की ओर से इस नियम में भी राहत देने के सुझाव आए हैं।
RBI ने इन मांगों पर क्या कहा?
RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम में इन मांगों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इनकम लिमिट बढ़ाने की जरूरत का आकलन करने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।
वहीं, लोन किस्त और आय के अनुपात की गणना में कुछ कर्ज की मूल रकम को बाहर रखने के सुझाव पर उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही थी।
उनके मुताबिक, इस नियम का मकसद लोगों को जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाना है।
साइबर सुरक्षा पर भी हो सकती है चर्चा
फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ते साइबर हमले और डेटा लीक भी चिंता का विषय हैं। पिछले कुछ महीनों में कम से कम दो बड़े बैंकों से डेटा लीक की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ छोटी NBFCs भी पहले साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर चुकी हैं।
ऐसे में RBI कंपनियों से पूछ सकता है कि वे AI का इस्तेमाल बढ़ने के बीच अपने सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं।
गोल्ड लोन कंपनियों पर क्यों रहेगी नजर?
गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के कारोबार में लगातार अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है।
हालांकि, हाल में सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद इस सेक्टर में जोखिम बढ़ने की आशंका है।
कुछ कंपनियों ने दबाव के शुरुआती संकेत भी दिए हैं। ऐसे में गोल्ड लोन की ग्रोथ और उससे जुड़े जोखिम भी RBI की बैठक में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं।
फिलहाल यह नियमित बातचीत की बैठक है। इसमें किसी नए नियम या फैसले की घोषणा होगी या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।


