दिवाली पर हिमाचल सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 5% DA बढ़ाने का ऐलान

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महंगाई भत्ते (DA) में कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा, क्लास IV कर्मचारियों को 10,000 रुपये का एरियर भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 2.75 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की। इसमें 4 फीसदी DA चालू वर्ष का है, जबकि बाकी 1 फीसदी पिछले साल का बकाया महंगाई भत्ता शामिल है।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। सरकार के इस ऐलान से राज्य के करीब 2 लाख 75 हजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेंगे ₹10,000 अतिरिक्त

DA बढ़ोतरी के साथ मुख्यमंत्री ने क्लास IV कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलने के अलावा रिवीजन एरियर के रूप में 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह रकम 1 नवंबर को कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इससे क्लास IV कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।

खर्च घटाने के लिए सरकार ने मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए खर्च कम करने के उपाय कर रही है। हालांकि, इन फैसलों का असर समाज के कुछ वर्गों पर पड़ सकता है।

उन्होंने विधायकों, सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों से राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने की अपील की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पत्रकार भी उनसे नाराज रहते हैं। उनके इस बयान को मीडिया संस्थानों को मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों में कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पर कितना है कर्ज?

राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। विपक्ष का दावा है कि हिमाचल प्रदेश पर 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि राज्य का कुल कर्ज फिलहाल करीब 99,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने माना कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज ले रही है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।