
2000 और 500 रुपये के नोट पर RBI गवर्नर की बड़ी जानकारी
आपको पिछले महीने का वक्त याद होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक से 2000 रुपए के नोट को सिस्टम में वापस लेने का एलान किया था। अब एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को लेकर RBI गवर्नर ने बड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही जिन दो खबरों को लेकर बाजार में अटकले तेज थी, एक तो 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं और दूसरा 1000 के नए नोट आ रहे हैं।

आपको पिछले महीने का वक्त याद होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक से 2000 रुपए के नोट को सिस्टम में वापस लेने का एलान किया था। अब एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को लेकर RBI गवर्नर ने बड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही जिन दो खबरों को लेकर बाजार में अटकले तेज थी, एक तो 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं और दूसरा 1000 के नए नोट आ रहे हैं। इस पर भी RBI गवर्नर ने जवाब दिया है।

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2000 रुपये के नोट पर क्या बोले RBI गवर्नर?
RBI गवर्नर का साफ कहना है कि अब तक 2000 रुपये के 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ गए है। यानि ये कुल सर्कुलेशन के 50 प्रतिशत नोट सिस्टम में लौट आए है। इसमें 2,000 के करीब 85 प्रतिशत नोट बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं और 15 प्रतिशत एक्सचेंज के जरिए आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप आराम से बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। जल्दबाजी या घबराने की जरूरत नहीं है। नोट वैध रहेंगे इसलिए कोई भी कारोबारी या संस्थान आपसे इन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 500 और 1000 रुपये के नोट को लेकर RBI गवर्नर ने क्या कहा है?
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500 रुपये और 1000 रुपपये के नोट पर क्या बोले RBI गवर्नर?
RBI गवर्नर का साफ कहना है कि 500 के नोट न ही बंद हो रहे हैं और न ही वापस लिए जा रहे हैं, ऊपर से उन्होंने साफ किया कि 1000 रुपये का कोई भी नया नोट नहीं आ रहा है। RBI गवर्नर का मानना है कि बैंकों में 2000 रुपए नोट जमा होने से एवरेज लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने के संकेत पर RBI गवर्नर ने इस पर मुहर भी लगा दी। लिक्विडिटी बढ़ने का फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। लिक्विडिटी बढ़ने का दूसरा फायदा ये भी होगा कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं, बैंकों पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव भी कम होगा। 2000 के नोट बदलवाने के लिए पब्लिक को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया है।