NBCC के प्रस्ताव पर सुपरटेक ने कह दी बड़ी बात

सुपरटेक अटके हुए प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी द्वारा टेकओवर किए जाने का विरोध करेगी। Supertech का तर्क है कि अंतरिम फंडिंग या सह-डेवलपर्स की मदद से वे निर्माण प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकते हैं, इसलिए एनबीसीसी की जरूरत नहीं है। सूत्रों के हवाले से Supertech Limited ने रविवार को घोषणा की कि वे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) के उस प्रस्ताव के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करेंगे, जिसमें NBCC ने उनकी 11 लंबित हाउसिंग परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव 19 सितंबर को NBCC द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) को दिया गया था, जो कई वर्षों से परेशान हो रहे होमबायर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए लाया गया है।

19 सितंबर को, NCLAT ने अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को निर्देश दिया कि वह इन आपत्तियों को तालिका में संकलित करें ताकि 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई में इन पर विचार किया जा सके।

NBCC सरकारी समर्थित निर्माण कंपनी

NBCC, जो कि एक सरकारी समर्थित निर्माण कंपनी है, ने मई में NCLAT के हस्तक्षेप के बाद एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) के रूप में काम करने की योजना प्रस्तुत की थी, जब होमबायर्स की ओर से कई अपीलें की गई थीं। हालांकि, Supertech का कहना है कि उनके अपने दृष्टिकोण से, जिसमें अंतरिम फंडिंग या सह-डेवलपर्स की मदद ली जाएगी, निर्माण प्रक्रिया तेज हो जाएगी। Supertech की आपत्तियों का आधार यह है कि NBCC की भागीदारी से निर्माण में और देरी होगी।

Supertech Limited के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा

Supertech Limited के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा, "हमने NBCC के प्रस्ताव का विरोध करने का निर्णय लिया है क्योंकि वे काम शुरू करने से पहले एक साल तक ड्यू डिलिजेंस में लगाएंगे, जिससे परियोजना पहले दिन से ही देरी का शिकार हो जाएगी। NBCC द्वारा प्रस्तुत की गई समय-सारणी बताती है कि परियोजनाओं को पूरा करने और डिलीवरी में कई साल लगेंगे।"

आर.के. अरोड़ा ने आगे कहा, "अंतरिम फंड्स या सह-डेवलपर्स की मदद से, जो पहले से आगे आ रहे हैं, हम NBCC के वादे से पहले ही परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं।" Supertech Limited अगले सप्ताह NCLAT के सामने अपनी आपत्तियां पेश करने की तैयारी में है।

यह कदम ट्रिब्यूनल के आदेश के नौ दिन बाद आया है, जिसमें NBCC के समाधान योजना पर सभी संबंधित पक्षों, जिसमें होमबायर्स, बैंकों, उद्योग निकायों आदि की प्रतिक्रिया मांगी गई थी। NBCC ने अपना प्रस्ताव NCLAT के समक्ष प्रस्तुत किया, क्योंकि कर्ज से जूझ रहे Supertech Limited समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहे थे, जिससे होमबायर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आर.के. अरोड़ा ने कहा, "हमने AECOM, EY, CBRE, और Khaitan जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, और उनकी ड्यू डिलिजेंस के आधार पर परियोजना-वार योजनाएं बनाई गई हैं। NBCC का चरणबद्ध दृष्टिकोण कुछ परियोजनाओं को अनिश्चित काल तक लटकाने का कारण बनेगा, जिससे होमबायर्स की और अधिक हताशा होगी।"

Supertech के अनुसार

11 परियोजनाओं को पूरा करने की लागत ₹5,192 करोड़ है, जबकि NBCC का अनुमान ₹9,478 करोड़ है, जिसमें 8% शुल्क और GST मिलाकर कुल लागत ₹10,378 करोड़ हो जाती है। "इस लागत वृद्धि से अन्य हितधारकों, जैसे ऋणदाताओं, भूमि प्राधिकरणों, और परिचालन लेनदारों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध अधिशेष में कमी आएगी," अरोड़ा ने कहा।

प्रभावित परियोजनाओं में नोएडा में North Eye, Ecociti, Romano, Cape Town, Greater Noida में Ecovillage 1 और Ecovillage 3, और गुरुग्राम व बेंगलुरु में अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने और खरीदारों को डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए धन की आवश्यकता है।

देरी का कारण लिक्विडीटी(पैसे) की समस्या

अरोड़ा ने यह भी कहा कि देरी का कारण तरलता की समस्याएं थीं, न कि तकनीकी कमियां। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ Doon Square परियोजना के लिए हाल ही में स्वीकृत वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) का हवाला देते हुए कहा कि अन्य ऋणदाता अब परियोजना-वार आधार पर Supertech के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। "इस दृष्टिकोण के साथ, जैसा कि Doon Square में देखा गया है, हम सभी हितधारकों के लिए अधिक लाभकारी साबित होंगे, जिससे निर्माण तुरंत शुरू किया जा सकेगा," उन्होंने कहा।