Yes Bank पर ₹8,420 करोड़ की देनदारी का खतरा! ₹8,420 करोड़ के AT1 बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
Yes Bank एक बार फिर बड़े वित्तीय संकट का सामना कर सकता है। ₹8,420 करोड़ के AT1 बॉन्ड मामले में बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की है।

प्राइवेट सेक्टर के बैंक Yes Bank की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने 8,420 करोड़ रुपये के बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की है। यह मामला उन बॉन्ड से जुड़ा है, जिन्हें साल 2020 में बैंक को वित्तीय संकट से बचाने के दौरान राइट ऑफ यानी खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को इन बॉन्ड को खत्म करने का फैसला रद्द कर दिया था। बैंक के मुताबिक, इस आदेश से उसके एक अहम कैपिटल रेशियो में करीब 2.5 प्रतिशत अंक की गिरावट आ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा Yes Bank?
ब्लूमबर्ग के मुताबिक Yes Bank ने बीते शुक्रवार देर शाम स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है।
दरअसल, साल 2020 में Yes Bank गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी में बैंक का पुनर्गठन किया गया था। इसी प्रक्रिया के तहत बैंक के 8,420 करोड़ रुपये के Additional Tier 1 (AT1) बॉन्ड पूरी तरह राइट ऑफ कर दिए गए थे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक के पुनर्गठन के दौरान नियुक्त प्रशासक के पास इन बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने का अधिकार नहीं था।
बैंक को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होने पर Yes Bank को इन बॉन्ड की देनदारी दोबारा अपने खातों में दिखानी होगी। साथ ही बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
बैंक ने संभावित वित्तीय असर का आकलन भी किया है। इसके मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही उसके खातों में लागू हो गया होता, तो सितंबर में समाप्त तिमाही में बैंक को 5,220 करोड़ रुपये का घाटा होता।
जबकि बैंक ने इसी तिमाही में 1,080 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। यानी इस फैसले से बैंक की कमाई और पूंजी पर बड़ा असर पड़ सकता है।
क्या होते हैं AT1 बॉन्ड?
Additional Tier 1 यानी AT1 बॉन्ड ऐसे बैंकिंग बॉन्ड होते हैं, जो वित्तीय संकट के दौरान नुकसान सहने के लिए बनाए जाते हैं। बैंक इनसे पूंजी जुटाते हैं। गंभीर संकट आने पर तय शर्तों के तहत इनकी रकम को राइट ऑफ किया जा सकता है।
Yes Bank का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तय होगा कि किसी बैंक को बचाने की प्रक्रिया में ऐसे बॉन्ड रखने वाले निवेशकों पर नुकसान किस तरह डाला जा सकता है।
बैंक की आगे की रणनीति क्या है?
Yes Bank का कहना है कि उसके पास पूंजी प्रबंधन के विकल्प मौजूद हैं और इस फैसले से उसकी ग्रोथ योजनाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं। वहीं, S&P Global के मुताबिक, बैंक की क्रेडिट प्रोफाइल इस झटके को सह सकती है। हालांकि, बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज चुकाने से कमाई पर दबाव बढ़ेगा। फिलहाल जापान के Sumitomo Mitsui Banking Corp. की Yes Bank में 24.9% हिस्सेदारी है।
