
चीन की बढ़ती ताकत रोकने के लिए अमेरिका का नया प्लान! भारत भी शामिल, जानिए क्या है Pax Silica
Nvidia चिप विवाद के बीच अमेरिका ने AI टेक्नोलॉजी को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत समेत कई देश इस नई पहल का हिस्सा बने हैं। इसका सीधा संबंध चीन की बढ़ती ताकत और ग्लोबल सप्लाई चेन से है। जानिए क्या है Pax Silica और इसका असर क्या होगा।

In Short
- Nvidia चिप विवाद के बीच अमेरिका ने AI सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए कई देशों से मिलाया हाथ।
- भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देश Pax Silica पहल से जुड़े।
- चीन पर निर्भरता घटाने और संवेदनशील AI टेक्नोलॉजी की चोरी रोकने पर जोर।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मुकाबला लगातार तेज हो रहा है। Nvidia की एडवांस चिप्स को चीन पहुंचाने के विवाद ने इस लड़ाई को और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका AI टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए कई देशों को एक साथ ला रहा है। इस पहल में भारत भी शामिल है। आइए जानते हैं कि यह समझौता क्या है, कौन-कौन से देश इसमें शामिल हैं और इसका मकसद क्या है।
अमेरिका के साथ भारत समेत कई देशों ने किया समझौता
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल और ब्रिटेन ने AI से जुड़ी जरूरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रखने पर सहमति जताई है।
अमेरिकी अंडर-सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग के मुताबिक, भारत, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपियन कमीशन के अगले हफ्ते इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
क्या है Pax Silica और इसका मकसद?
यह समझौता अमेरिका की अगुवाई वाली Pax Silica पहल का हिस्सा है। इसका मकसद सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है।
हेलबर्ग के मुताबिक, सभी साझेदार देश इन टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी मानेंगे। इससे चीन पर निर्भरता कम करने और सप्लाई चेन में आने वाली परेशानियों से निपटने में मदद मिलेगी।
Nvidia चिप विवाद के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Nvidia की एडवांस AI चिप्स गैरकानूनी तरीके से चीन पहुंचाने के शक में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस साल यह तीसरी बार है जब ट्रंप ने ऐसी कार्रवाई को मंजूरी दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने इन कोशिशों का विरोध किया था। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कार्रवाई को मंजूरी देने से पहले एलन मस्क से भी सलाह ली थी।
AI टेक्नोलॉजी की चोरी रोकने पर जोर
समझौते में कहा गया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सदस्य देश संवेदनशील AI टेक्नोलॉजी की चोरी, गैरकानूनी ट्रांसफर और गलत तरीके से खरीद को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाएंगे।
खासतौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी पर नजर रखी जाएगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य या खुफिया ताकत बढ़ाने में हो सकता है।
रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की पकड़ कम करने की तैयारी
अमेरिका उन सप्लाई चेन पर निर्भरता घटाना चाहता है, जिनमें चीन की मजबूत पकड़ है। इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल हैं।
ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गुरुवार को शेनझेन में APEC फोरम के दौरान मुलाकात होने वाली है। इससे पहले अमेरिका ने चीन से रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बढ़ाने को कहा है। वॉशिंगटन ने बीजिंग पर 2025 के ट्रेड समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप भी लगाया है।
आगे क्या करेंगे समझौते में शामिल देश?
सदस्य देश AI सप्लाई चेन की कमजोरियां पहचानने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। साथ ही AI इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाने के लिए नए इकोनॉमिक हब बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे।
देश आपस में संवेदनशील टेक्नोलॉजी, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में बदलाव से जुड़ी जानकारी भी साझा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि AI के दौर में कोई भी देश अकेले अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता।

