Ola-Uber वालों के लिए खुशखबरी! किराए में 80% हिस्सा और ₹10 लाख का बीमा
Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 अपनाने की अपील की है। इनमें अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को किराए का कम से कम 80% हिस्सा, ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और ₹10 लाख का टर्म इंश्योरेंस देने का प्रावधान है।

In Short
- ड्राइवरों को किराए का कम से कम 80% हिस्सा देने का प्रावधान।
- ₹5 लाख हेल्थ और ₹10 लाख टर्म इंश्योरेंस का प्रावधान।
- कई ऐप पर काम करने की छूट, राज्यों से नियम अपनाने की अपील।
अगर आप Ola, Uber या Rapido जैसी ऐप आधारित टैक्सी और बाइक सर्विस से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को अपनाने की अपील की है। इन नियमों का मकसद ऐप आधारित ड्राइवरों की कमाई बढ़ाना, उन्हें बीमा सुरक्षा देना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
ड्राइवरों को मिलेगा किराए का 80% हिस्सा
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जो ड्राइवर अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल ऐप आधारित सेवाओं के लिए करते हैं, उन्हें लागू किराए का कम से कम 80% हिस्सा मिलना चाहिए।
इसके अलावा ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देने का प्रावधान किया गया है। इससे ड्राइवरों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
हालांकि, इन प्रावधानों का फायदा संबंधित राज्यों में गाइडलाइंस लागू होने पर निर्भर करेगा।
एक साथ कई ऐप पर काम कर सकेंगे ड्राइवर
गाइडलाइंस में ड्राइवरों को एक से ज्यादा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने की सुविधा देने की बात कही गई है। यानी ड्राइवर केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहेंगे।
इसके अलावा 40 घंटे की शुरुआती ट्रेनिंग और ड्राइवरों व यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध शिकायत अधिकारी की व्यवस्था का भी प्रावधान है।
गांवों तक बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर
'RIDE – Moving India Forward' कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाएं बेहतर बनाने की जरूरत बताई, ताकि लोगों को शिक्षा, रोजगार और बाजारों तक आसानी से पहुंच मिल सके। इससे किसानों को अपनी उपज शहरों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
राज्यों के फैसले पर टिकी नजर
सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, इन गाइडलाइंस को राज्य सरकारों और कंपनियों समेत संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है।
कार्यक्रम में Uber, Ola, Rapido, Bharat Taxi, Zomato, Swiggy और Porter जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया।
फिलहाल ये गाइडलाइंस हैं, सभी राज्यों में लागू नियम नहीं। गडकरी ने राज्यों से इन्हें अपनाने की अपील की है। ऐसे में ड्राइवरों को इन सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा, यह राज्यों के फैसले पर निर्भर करेगा।


