सिर्फ सड़क-पुल बनाने से नहीं चलेगा काम! दिग्गज स्टील कंपनी ने सरकार को दी ये सलाह
Budget 2027 से पहले दिग्गज स्टील कंपनी AM/NS India ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए GST जैसे बड़े सुधार करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना काफी नहीं है। कारोबार आसान बनाने और जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें दूर करने से निवेश, रोजगार और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

In Short
- AM/NS India ने Budget 2027 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए GST जैसे बड़े सुधार की मांग की।
- कंपनी के मुताबिक, GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम जरूरी हैं।
- कारोबार आसान बनाने और जमीन अधिग्रहण की समस्याएं दूर करने से निवेश और रोजगार बढ़ सकते हैं।
केंद्रीय बजट 2027 (Union Budget 2027) से पहले देश की बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े सुधार करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए GST जैसा बड़ा नीतिगत बदलाव जरूरी है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, घरेलू उद्योग मजबूत होंगे और निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बढ़ाना होगा फोकस
AM/NS India के डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) रंजन धर ने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से स्टील की खपत बढ़ी है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के तहत वर्ष 2030 तक देश की स्टील उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उनके मुताबिक, भारत इस लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर है।
हालांकि, देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने के लक्ष्य पर अभी काफी काम बाकी है। धर ने चेतावनी दी कि अगर इस सेक्टर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में रोजगार पैदा करना बड़ी चुनौती बन सकता है।
GST जैसे बड़े सुधार की क्यों है जरूरत?
रंजन धर ने कहा कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए GST जैसा बड़ा नीतिगत सुधार करना चाहिए। उनके मुताबिक, कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाना और उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी परेशानियां दूर करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में नीतिगत बदलावों का असर देखने को मिला है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बड़े फैसले लेने की जरूरत है।
कंपनी का मानना है कि ऐसे सुधारों से देश में निवेश बढ़ेगा और नई फैक्ट्रियां लगाने में आसानी होगी।
चीन का उदाहरण देकर समझाई चुनौती
रंजन धर ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील की मांग घटने के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात ने आर्थिक गतिविधियों को सहारा दिया है।
उनके मुताबिक, भारत को भी केवल सड़क, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करनी होगी।
उन्होंने कहा कि अगर भारत चीन के विकल्प के तौर पर वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना चाहता है, तो उसे अपनी उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी।
भारत को क्या होगा फायदा?
AM/NS India का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होने से स्टील की मांग भी बढ़ेगी। खासतौर पर ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बेहतर गुणवत्ता के स्टील की खपत बढ़ सकती है।
इससे भारत को कच्चे माल और कम प्रोसेस किए गए उत्पादों के बजाय ज्यादा कीमत वाले तैयार सामान का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार, निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना होगी।


