GST FAQs: मिडिल क्लास को दिवाली का जैकपॉट! यहां जानिए जीएसटी से जुड़े 9 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सुधार से 175 से अधिक आइटम सस्ते हो जाएंगे। चलिए जानते हैं जीएसटी से जुड़े 9 सवाल और जवाब
GST FAQs: केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। 22 सितंबर 2025 से देश में सिर्फ दो जीएसटी दरें ही लागू होंगी। मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब्स में से 12% और 28% स्लैब खत्म हो जाएंगे। हालांकि, लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सुधार से 175 से अधिक आइटम सस्ते हो जाएंगे। चलिए जानते हैं जीएसटी से जुड़े 9 सवाल और जवाब
सवाल 1: आम आदमी को क्या फायदा होगा?
जवाब: 175 से ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएंगी। खासकर एसी, टीवी, पनीर, पराठा, दवाइयां, साइकिल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस पर सीधे असर पड़ेगा।
सवाल 2: इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर कितना जीएसटी होगा?
जवाब: एसी और डिशवॉशर - 28% से घटकर 18%। टीवी और मॉनिटर - अब सभी साइज पर 18% (पहले बड़े साइज पर 28% था). अब ₹40,000 का एसी ₹36,000 और ₹1 लाख की टीवी ₹90,000 में मिलेगी।
सवाल 3: खाने-पीने की चीजों पर क्या बदलाव है?
जवाब: पराठा और पनीर जैसे डेली आइटम्स पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
सवाल 4: पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे फेस पाउडर, शैंपू पर क्या असर है?
जवाब: फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथब्रश, हेयर ऑयल और शैंपू पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है।
सवाल 5: दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर कितना जीएसटी लगेगा?
जवाब: सभी दवाइयों पर 5% जीएसटी, कुछ पर जीरो। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर भी 5% जीएसटी लागू होगा।
सवाल 6: ट्रैक्टर, थ्री-व्हीलर और साइकिल पर क्या बदलाव है?
जवाब: थ्री-व्हीलर - 28% से घटकर 18%, साइकिल और पुर्जे - 12% से घटकर 5%, ट्रैक्टर पहले ही 5% पर आ चुके हैं।
सवाल 7: ब्यूटी और फिटनेस सेवाओं पर अब कितना टैक्स लगेगा?
जवाब: सैलून, योग, जिम, फिटनेस सेंटर और हेल्थ क्लब पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
सवाल 8: इंश्योरेंस पर क्या राहत मिली है?
जवाब: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पहले 18% जीएसटी लगता था।
सवाल 9: क्या सभी लग्जरी आइटम्स सस्ते होंगे?
जवाब: नहीं। लग्जरी आइटम्स पर अब 40% जीएसटी लगेगा, यानी उन पर टैक्स और बढ़ गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन बदलावों का मकसद टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और मध्यम वर्ग को राहत देना है।
