भारत के 310 कृषि जिलों पर संकट! बदलते मौसम से खेती और खाने-पीने की चीजों पर कितना पड़ेगा असर?

देश में बदलता मौसम अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रह गया है। इसका असर खेती, पानी की उपलब्धता, खाने-पीने की चीजों की कीमतों और लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में किसानों की फसल और आम लोगों की थाली को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस खतरे को लेकर सरकार के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए क्या जरूरी है।

देश के 310 कृषि जिलों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने बुधवार को कहा कि भारत के 651 कृषि जिलों में से 310 जिले क्लाइमेट चेंज (Climate Change) के लिहाज से ज्यादा या बेहद ज्यादा खतरे में हैं। यह जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के आकलन में सामने आई है।

उन्होंने कहा कि हर इलाके में मौसम और खेती की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए पूरे देश में एक जैसी योजनाएं लागू करने के बजाय हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से कदम उठाने होंगे।

खेती के साथ खाने की थाली पर भी असर

मिश्रा ने कहा कि फूड सिक्योरिटी (Food Security) का मतलब सिर्फ देश में पर्याप्त अनाज पैदा करना नहीं है। लोगों को सस्ती कीमत पर अलग-अलग तरह का पौष्टिक खाना मिलना भी जरूरी है।

क्लाइमेट चेंज के कारण दालों, फलों, सब्जियों और दूध जैसी चीजों की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। इससे लोगों के लिए पौष्टिक खाना खरीदना मुश्किल हो सकता है। इसलिए क्लाइमेट पॉलिसी में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी (Nutrition Security) पर भी ध्यान देना जरूरी है।

मौसम और खेती का डेटा बताएगा आने वाला खतरा

IIM कोझिकोड में आयोजित एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट (EfD) नेटवर्क की 20वीं सालाना बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि सिर्फ ज्यादा डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है।

डेटा सही समय पर मिलने वाला, भरोसेमंद और इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। इससे नुकसान होने के बाद उसका आकलन करने के बजाय पहले ही खतरे का अंदाजा लगाया जा सकेगा।उन्होंने बारिश, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसलों के प्रदर्शन और पोषण से जुड़े जिला स्तर के डेटा का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया।

सैटेलाइट और रिसर्च से बेहतर बनेंगी योजनाएं

मिश्रा ने सरकारी रिकॉर्ड, घरेलू सर्वे, सैटेलाइट तस्वीरों और जियोग्राफिकल डेटा को एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। इसके लिए एक जैसे डेटा स्टैंडर्ड और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर डेटा का एनालिसिस करने की क्षमता भी बढ़ानी होगी, ताकि रिसर्च का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को लागू करने, उनकी निगरानी और संसाधनों के सही बंटवारे में हो सके।

2047 और 2070 के लक्ष्यों पर भारत का फोकस

मिश्रा ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बनने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन (Net Zero Emissions) हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसके साथ आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि 2031 से 2035 के लिए भारत के अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC) से जलवायु से जुड़े लक्ष्य और मजबूत हुए हैं।

विकासशील देशों को मिलकर करना होगा काम

मिश्रा ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच रिसर्च और पॉलिसी पर साझेदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के सामने बदलते मौसम, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, खेती के बदलते तरीकों और पोषण से जुड़ी एक जैसी चुनौतियां हैं।उनके मुताबिक EfD नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म रिसर्च को सरकारी नीतियों से जोड़ने, अनुभव साझा करने और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।