देश में बेरोजगारी कैसे होगी खत्म? चिराग पासवान ने बताया सरकार का फॉर्मूला

भारत में खेती और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में रोजगार और कारोबार बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार की कोशिश है कि किसान सिर्फ फसल उगाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने उत्पादों से ज्यादा कमाई भी कर सकें। इसके लिए नई पीढ़ी को कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है।

सरकार ने तैयार किए 2 लाख नए उद्यमी

किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि पीएम-एफएमई योजना के तहत सरकार ने 2 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं, पीएम-केएसवाई के जरिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने लद्दाख की एक महिला का उदाहरण दिया, जिसका कारोबार आज करोड़ों रुपये के टर्नओवर तक पहुंच चुका है।

बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या जरूरी?

चिराग पासवान ने कहा कि जब तक पहली पीढ़ी के नए उद्यमी सामने नहीं आएंगे और युवा अपना कारोबार शुरू नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान मुश्किल होगा। उनके मुताबिक, नए उद्यमी ही विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय फूड ब्रांड्स को मिलेगी ग्लोबल पहचान

पासवान ने कहा कि सरकार पीएलआई योजना के जरिए भारतीय फूड ब्रांड्स को दुनिया में पहचान दिलाना चाहती है। भारत में खाने की जबरदस्त वैरायटी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं है, जितनी होनी चाहिए।

टॉप 100 में भारत का एक भी क्यूएसआर नहीं

चिराग पासवान ने कहा कि दुनिया के टॉप 100 क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर ब्रांड्स में भारत का एक भी ब्रांड नहीं है। जबकि विदेशी कॉफी और फूड ब्रांड्स एयरपोर्ट से लेकर शहरों तक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाने के स्वाद को देखते हुए इस क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है।

स्टार्टअप शुरू करना कितना आसान?

एग्री स्टार्टअप्स पर पासवान ने कहा कि देश और विदेश दोनों जगह भारतीय फूड प्रोडक्ट्स की मांग है। जरूरत सिर्फ कुछ अलग सोचने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। उन्होंने उन महिला उद्यमियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने नई सोच के जरिए अपने क्षेत्र में पहचान बनाई।

सिर्फ कोल्ड स्टोरेज से नहीं बनेगी बात

पासवान के मुताबिक, कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग का सिर्फ छोटा हिस्सा है। भारत पहले अनाज की कमी से जूझता था, इसलिए उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, लेकिन उत्पादों की वैल्यू बढ़ाने पर उतना काम नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि देशभर में एक जैसी क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे। इसके लिए किसानों को एफपीओ के जरिए संगठित करना जरूरी है। सरकार ऐसे पॉलिसी बदलाव और रिफॉर्म्स के लिए तैयार है, जिनसे किसानों और इंडस्ट्री दोनों को फायदा मिले।